मान सरकार का कमाल! 150 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का ऐतिहासिक रिकॉर्ड! 11 लाख किसानों को मिला सीधा लाभ

पंजाब : पंजाब के किसानों के लिए इस सीजन ने एक नई उम्मीद, मेहनत और भरोसे की मिसाल प्रस्तुत की है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने 2023 में धान खरीद में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है. इस साल राज्य ने 150 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की, जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि है. यह सफलता उस समय हासिल हुई जब राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ ने फसलों को नुकसान पहुँचाया था, लेकिन सरकार की ठोस नीति और किसानों की मेहनत ने इन सभी मुश्किलों को पार किया.

नई खरीद प्रणाली और बुनियादी ढांचे का प्रभाव

राज्य सरकार ने किसानों को अधिकतम लाभ देने के लिए मंडियों में आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास किया था. सरकारी आँकड़ों के अनुसार, 10 नवंबर तक राज्य की मंडियों में कुल 1,51,80,075.88 मीट्रिक टन धान की आवक हुई, जिनमें से लगभग 99 प्रतिशत धान की खरीद पूरी कर ली गई. इस प्रकार, सरकार ने एक कुशल और पारदर्शी खरीद व्यवस्था बनाई, जिससे किसानों को बिना किसी रुकावट के उनके उत्पाद की बिक्री और उचित मूल्य प्राप्त हुआ. सरकार ने मंडियों में खरीद प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपायों की शुरुआत की, जिसमें रीयल-टाइम मॉनिटरिंग और एक मजबूत प्रशासनिक तंत्र शामिल था.

किसानों को शीघ्र भुगतान और MSP की सफलता
मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान और मंत्री लाल चंद कटारूचक के नेतृत्व में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ बहुत जल्दी मिला. अब तक 11 लाख से अधिक किसानों को MSP का लाभ प्राप्त हो चुका है. इसके साथ ही, किसानों को भुगतान तय समय सीमा के भीतर किया गया, जिससे उन्हें अपनी अगली फसल की तैयारी में कोई देरी नहीं हुई. राज्य सरकार ने ₹34,000 करोड़ से अधिक राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की, और खरीद के 48 घंटों के भीतर अधिकांश मंडियों में भुगतान सुनिश्चित किया गया.

किसान-प्रथम नीति की सफलता
यह उपलब्धि सिर्फ़ धान की खरीद का रिकॉर्ड तोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकार की "किसान-प्रथम नीति" की सफलता का भी प्रतीक है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस मौके पर कहा, "यह सफलता पंजाब के मेहनती किसानों और सरकारी अधिकारियों की संयुक्त मेहनत का परिणाम है. हमारी सरकार का उद्देश्य केवल धान खरीदना नहीं, बल्कि हर किसान को सम्मान, स्थिरता और आत्मनिर्भरता देना है." पंजाब सरकार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब सरकार की नीयत साफ होती है और व्यवस्था मजबूत होती है, तो कोई भी बाधा राज्य की प्रगति को रोक नहीं सकती.

पंजाब सरकार की यह पहल किसानों के लिए एक आदर्श बन गई है और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है. सरकार की पारदर्शिता, बेहतर प्रशासनिक कार्यशैली और किसानों के प्रति समर्पण ने राज्य की कृषि नीति को सफलता के नए कीर्तिमान तक पहुँचाया है. इस सीज़न में किसानों का विश्वास और सरकार की प्रणाली ने यह साबित किया कि पंजाब कृषि क्षेत्र में प्रगति की दिशा में अग्रणी राज्य बनेगा.