दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री के नए कार्यालय के लिए साफ करवाया रास्ता

रिपोर्ट। मुस्कान

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत प्रस्तावित एक्जीक्यूटिव एन्क्लेव की साइट से पेड़ लगाने की अनुमति दे दी है। मंगलवार को अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। बता दें कि उच्च सुरक्षा वाले लुटियंस दिल्ली में प्लॉट संख्या 36/38 में साउथ ब्लॉक के दक्षिण की ओर कार्यकारी यह एन्क्लेव आएगा।

मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री (कार्यकारी) एन्क्लेव के लिए रास्ता साफ कर दिया है। सीपीडब्ल्यूडी (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग) ने दिल्ली सरकार से परियोजना स्थल से 173 पेड़ों के प्रत्यारोपण की अनुमति मांगी थी और मुख्यमंत्री ने फाइल को मंजूरी दे दी है। जिससे परियोजना में तेजी आई है।

जानकारी के मुताबिक, केजरीवाल सरकार ने प्रस्ताव को इस शर्त पर मंजूरी दी है कि एजेंसी दस गुना क्षतिपूरक पौधारोपण करेंगी। कार्यकारी एन्क्लेव का निर्माण केंद्र की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया जाएगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) कैबिनेट सचिवालय, इंडिया हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के आवास, कार्यकारी एन्क्लेव पर अनुमानित 1,189 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इंडिया हाउस का उपयोग हैदराबाद हाउस की तरह एक सम्मेलन सुविधा के रूप में किया जाएगा। जहां वर्तमान में विभिन्न देशों के शीर्ष दौरे वाले नेताओं के साथ उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित की जाती है।

बता दें कि सेंट्रल विस्टा, देश के पावर कॉरिडोर का पुनर्विकास, एक नए संसद भवन, एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री के नए कार्यालय और निवास और एक नए उपराष्ट्रपति एन्क्लेव की परिकल्पना करता है।