बंगाल के बाद तमिलनाडु में इस्तीफें की लगी कतार, सरकार बनने से पहले 100 से ज्यादा अधिकारियों ने छोड़ी नौकरी; जानिए वजह

चेन्नई: तमिलनाडु में नई सरकार गठन को लेकर चल रही हलचल के बीच प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. दरअसल राज्य सरकार की ओर से अदालतों में पैरवी करने वाले 100 से अधिक विधि अधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

एडवोकेट जनरल समेत बड़े अधिकारियों का इस्तीफा

तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल पी.एस. रमन के नेतृत्व में ये सभी अधिकारी इस्तीफा देने वाले शामिल हैं. ये इस्तीफे नई सरकार बनने की प्रक्रिया के साथ जुड़े हैं. सरकारी वकीलों की नियुक्तियां ज्यादातर राजनीतिक आधार पर होती हैं, इसलिए सत्ता परिवर्तन के समय पुरानी सरकार के नियुक्त अधिकारी सामान्य रूप से इस्तीफा दे देते हैं.

बंगाल के बाद तमिलनाडु में हलचल

कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद भी कई अधिकारियों ने इस्तीफा दिया था. अब तमिलनाडु में भी यही स्थिति बन गई है. TVK नेता विजय की पार्टी सबसे बड़ी संख्या में पहुंचने के बावजूद सरकार गठन में देरी हो रही है, जिसके कारण प्रशासनिक स्तर पर यह हलचल बढ़ गई है.

इस्तीफा देने के बावजूद काम जारी रहेगा

इस्तीफा देने के बावजूद इन सभी अधिकारियों को एक सप्ताह तक अपने पद पर काम जारी रखने का निर्देश दिया गया है. राज्य सरकार नहीं चाहती कि अदालतों में उसका कोई प्रतिनिधित्व न हो. एक विधि अधिकारी ने बताया, “राज्य को बिना वकील के नहीं छोड़ा जा सकता है. इसलिए नई सरकार अपनी टीम नियुक्त करने तक हम काम करते रहेंगे.”

नई सरकार करेगी नई नियुक्तियां

परंपरा के अनुसार, नई सरकार शपथ लेने के बाद अपनी पसंद के अनुभवी वकीलों को इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करेगी. फिलहाल तमिलनाडु में सरकारी पक्ष की पैरवी करने वाले 100 से ज्यादा वकीलों की टीम है, जिनका भविष्य नई सरकार के गठन पर निर्भर कर रहा है.

तमिलनाडु में इस वक्त सियासी सस्पेंस बना हुआ है. TVK के सरकार बनाने की कोशिश और राज्यपाल के फैसलों को लेकर विवाद के बीच यह सामूहिक इस्तीफा राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर एक नया सवाल खड़ा कर रहा है. जल्द ही नई सरकार के गठन के बाद इन पदों पर बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकता है.