आरबीआई का रिकॉर्ड तोहफा: सरकार को मिलेगा 2.69 लाख करोड़ रुपये का लाभांश

रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपये का लाभांश देने की घोषणा की है, जो मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए तय किया गया है. यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में 27.4% अधिक है. वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार को 2.1 लाख करोड़ रुपये का लाभांश मिला था, जबकि 2022-23 में यह केवल 87,416 करोड़ रुपये था.

केंद्रीय निदेशक मंडल की 616वीं बैठक

इस निर्णय की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 616वीं बैठक में हुई, जिसकी अध्यक्षता गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की. बैठक में वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति की व्यापक समीक्षा की गई, जिसमें संभावित जोखिमों पर भी चर्चा हुई.

बैठक के दौरान, वर्ष 2024-25 के लिए रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों को स्वीकृति दी गई. इसके अलावा, RBI ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष के लिए लाभांश राशि संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) पर आधारित है, जिसे बोर्ड ने 15 मई, 2025 को मंजूरी दी थी.

आरबीआई द्वारा जारी बयान

आरबीआई द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि केंद्रीय बोर्ड ने लेखा वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2,68,590.07 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने को मंजूरी दी है. संशोधित ईसीएफ में यह प्रावधान है कि आकस्मिक जोखिम बफर (Contingency Risk Buffer - CRB) को रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट के 4.5% से 7.5% के बीच बनाए रखा जाए. इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए बोर्ड ने सीआरबी को बढ़ाकर 7.5% करने का निर्णय लिया है.

इस निर्णय से केंद्र सरकार को राजकोषीय मोर्चे पर बड़ी राहत मिलने की संभावना है, जिससे पूंजीगत व्यय व सामाजिक योजनाओं में निवेश को बल मिल सकता है. यह भुगतान न केवल अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह को मजबूत करेगा, बल्कि सरकार की वित्तीय स्थिति को भी सुदृढ़ बनाएगा.