लद्दाख़ में चीन की अवैध घुसपैठ: भारत की ड्रैगन को दो-टूक चेतावनी
लद्दाख में चीन की दो काउंटियों को लेकर जब सरकार से सवाल किया गया तो केंद्र ने कहा कि उसे इसकी जानकारी है. सरकार ने बताया कि राजनायिक चैनलों के माध्यम से चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है. केंद्रीय राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार भारत की सुरक्षा पर असर डालने वाले सभी घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखती है और अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती है.
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि भारत को चीन द्वारा दो नए काउंटी स्थापित करने की जानकारी है, जिनमें से कुछ हिस्से लद्दाख में आते हैं और उसने राजनयिक चैनलों के माध्यम से कड़ा विरोध दर्ज कराया है. लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारत ने कभी भी इस क्षेत्र में भारतीय भूभाग पर चीन के अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया है.
जबरन अवैध कब्जे की अनुमति नहीं दी जाएगी
मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने इस क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र पर चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है. नए देशों के निर्माण से न तो इस क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता के संबंध में भारत की दीर्घकालिक स्थिति पर कोई असर पड़ेगा, न ही इससे चीन के अवैध और न जबरन कब्जे को वैधता मिलेगी. उन्होंने बताया कि राजनयिक माध्यमों से सरकार ने इन घटनाक्रमों पर अपना कड़ा और गंभीर विरोध दर्ज कराया है.
विदेश मंत्रालय से पूछा गया था सवाल
मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या सरकार को लद्दाख में भारतीय क्षेत्र को शामिल करते हुए, होटन प्रान्त में चीन द्वारा दो नए काउंटी स्थापित करने की जानकारी है, यदि हां, तो इस मुद्दे को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीतिक और कूटनीतिक उपाय किए गए हैं?
इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि भारत सरकार चीन के होटन प्रान्त में तथाकथित दो नए काउंटी की स्थापना की जानकारी है और इन तथाकथित काउंटियों के कुछ हिस्से लद्दाख में आते हैं,जोकि भारत का अभिन्न अंग है और एक केंद्रशासित प्रदेश भी है. प्रश्न में इन देशों के निर्माण के खिलाफ भारत द्वारा दर्ज कराए गए विरोध का विवरण भी मांगा गया है, साथ ही चीनी सरकार ने अगर प्रतिक्रिया दी है तो उसकी भी जानकारी मांगी गई है.
सरकार संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सभी कदम उठाएगी
राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार पर सावधानीपूर्वक और विशेष ध्यान देती है, ताकि इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके और साथ ही भारत की सामरिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके. मंत्री ने कहा कि सरकार भारत की सुरक्षा पर असर डालने वाले सभी घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखती है और अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती है.
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