'हम भारतीय कंपनी हैं', केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सेलेबी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए तुर्की की विमानन कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई है. यह निर्णय ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने की पृष्ठभूमि में लिया गया है. अगले ही दिन, कंपनी ने इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी और इसे "मनमाना और असमर्थित" बताया.

केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बताया प्राथमिक कारण

नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) ने गुरुवार को कंपनी की सुरक्षा मंजूरी यह कहते हुए रद्द कर दी कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है. यह कंपनी भारत के नौ प्रमुख हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सेवाएं प्रदान करती रही है.

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने स्पष्ट किया, “सेलेबी एक तुर्की कंपनी है और तुर्की ने वर्तमान हालात में पाकिस्तान का खुला समर्थन किया है. इसलिए यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन गया है.”

सेलेबी का जवाब : हम भारतीय कंपनी हैं

कंपनी ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए यह दावा किया कि वह तुर्की की नहीं बल्कि एक भारतीय इकाई है, जिसका प्रबंधन और संचालन भारतीय पेशेवरों के हाथ में है. सेलेबी ने बयान में कहा, “हम किसी विदेशी सरकार या राजनीतिक एजेंडे से नहीं जुड़े हैं. हम पारदर्शिता और निष्पक्ष कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पालन करते हैं.”

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर

सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. याचिका में कहा गया कि आदेश बिना पूर्व सूचना के जारी किया गया, जिससे कंपनी को भारी नुकसान होगा. कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि इस निर्णय से 3,791 कर्मचारियों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है और निवेशकों का भरोसा भी कमजोर हो सकता है.

कंपनी की भारत में उपस्थिति

सेलेबी एविएशन एक वैश्विक कंपनी है, जो तीन महाद्वीपों और छह देशों में संचालन करती है. इसके पास 65 वर्षों का विमानन अनुभव है. भारत में कंपनी को नवंबर 2022 में सुरक्षा मंजूरी मिली थी. वर्तमान में यह दिल्ली, बेंगलुरु, गोवा सहित 9 हवाई अड्डों पर कार्यरत है, जहां यह हर साल लगभग 58,000 उड़ानों और 5.4 लाख टन कार्गो को संभालती है.

राष्ट्रीय सुरक्षा और FDI को लेकर टकराव की स्थिति

यह मामला अब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं और विदेशी निवेशकों की भूमिका के बीच संतुलन की एक अहम मिसाल बन चुका है. केंद्र सरकार जहां सुरक्षा को सर्वोपरि मानती है, वहीं सेलेबी जैसे वैश्विक कंपनियों के लिए यह नीतिगत अनिश्चितता का विषय बन रहा है.