Sanjay Singh: पिछले एक लंबे अरसे से आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबरें आ रही थी. लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए संजय सिंह को जमानत दे दी है. संजय सिंह भी दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में कैद थे. बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से पूछा कि क्या संजय सिंह को कुछ और वक्त के लिए हिरासत में रखने की जरूरत है? क्योंकि संजय सिंह पिछले 6 महीनों से कैद में हैं उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच ट्रायल के दौरान भी हो सकती है. इसपर ईडी ने कहा कि उन्हें जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है.

"पैसे नहीं हुए बरामद"

सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट बेंच ने आप सांसद के वकील की दलील पर कहना है कि  ''संजय सिंह के पास से कोई पैसे बरामद नहीं हुए हैं, कोर्ट ने माना कि ''उन पर दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोपों की जांच हो सकती है.''

HC ने रद्द कर दी थी याचिका

इससे पहले 7 फरवरी को हाई कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया था. क्योंकि उस वक्त ईडी ने भी जमानत देने का विरोध करते हुए कहा था कि आप सांसद शराब घोटाले से उगाही किए गए फंड को रखने, छिपाने और फिर इस्तेमाल करने में शामिल थे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने जमानत को कोई विरोध नहीं किया.

AAP के लिए बड़ी राहत

संजय सिंह को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर है. क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में हैं. उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया और संत्येंद्र जैन भी जेल में हैं. सत्येंद्र जैन लगभग 2 वर्ष और मनीष सिसोदिया लगभग 1 वर्ष से जेल में कैद हैं. 

कब गिरफ्तार हुए संजय सिंह

बता दें कि आप सांसद संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने पहले संजय सिंह से लगभग 10 घंटे की लंबी पूछताछ की थी उसके बाद हिरासत में ले लिया था. अभियुक्त से गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयान के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है. ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपये का चंदा लेने का जिक्र है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अरोड़ा ने ED के सामने बयान दिया था कि उन्होंने मनीष सिसोदियो को 82 लाख रुपये दिए, जिसका इस्तेमाल दिल्ली विधानसभा चुनावों में किया गया.