पहलगाम हमले के बाद भारत ने तोड़ी सिंधु जल संधि, अटारी बॉर्डर बंद

Indus Waters Treaty suspended: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कई सख्त और निर्णायक कदम उठाए हैं. यह कार्रवाई सीमापार आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्पष्ट नीति और दृढ़ता को दर्शाती है. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की ढाई घंटे लंबी बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि अब पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध संभव नहीं हैं. भारत ने न केवल दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है, बल्कि अटारी-वाघा सीमा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार और लोगों के बीच संपर्क का मुख्य मार्ग रहा है, को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है.

भारत ने सिंधु जल संधि को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है. यह संधि वह ऐतिहासिक समझौता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 से लागू था और तीन युद्धों के बावजूद भी बना रहा. इसके अंतर्गत हर वर्ष 39 अरब घन मीटर पानी भारत से पाकिस्तान की ओर प्रवाहित होता है. यह संधि वर्षों से द्विपक्षीय संबंधों में स्थिरता की प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन अब इसे भी भारत ने सख्ती से नकार दिया है.

अटारी-वाघा बॉर्डर तत्काल प्रभाव से बंद

भारत ने अटारी-वाघा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद करने की घोषणा की है. यह सीमा न केवल व्यापार का केंद्र बिंदु थी, बल्कि दोनों देशों के नागरिकों के बीच सीमित संपर्क का भी एकमात्र ज़रिया थी. भारत सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो लोग वैध दस्तावेजों के साथ सीमा पार कर भारत में आए हैं, वे 1 मई 2025 से पहले पाकिस्तान लौट जाएं.

SAARC वीजा छूट योजना पर रोक

भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों के लिए SAARC वीज़ा छूट योजना पर भी रोक लगा दी है. अब इस योजना के तहत पाकिस्तानियों को भारत आने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही पहले से जारी किए गए वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं. जो पाकिस्तानी नागरिक इस समय भारत में मौजूद हैं, उन्हें 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है.

पाकिस्तान से अपने अधिकारी वापस बुलाएगा भारत

नई दिल्ली ने पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, नौसेना और वायु सेना के सलाहकारों को अवांछित घोषित कर दिया है और उन्हें भारत से बाहर निकलने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. इसी तरह के कदम में, नई दिल्ली इस्लामाबाद में उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सेना के अधिकारियों को भी वापस बुलाएगा.

पाकिस्तानी राजनयिक स्टाफ में कटौती

भारत ने पाकिस्तान को अपने उच्चायोग स्टाफ की संख्या घटाकर केवल 30 करने को कहा है. वर्तमान में यह संख्या 55 थी. यह कदम द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों को न्यूनतम स्तर पर ले जाने की भारत की नीति का हिस्सा है.

उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक के बाद लिए गए निर्णय

ये सभी कठोर फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में लिए गए. इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई उच्चस्तरीय अधिकारी मौजूद थे.