'इमरजेंसी का दाग कभी नहीं धो पाएगी कांग्रेस', संसद में क्यों भड़क उठे PM मोदी

PM Modi Emergency: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित विशेष चर्चा के दौरान कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने उस दौर में लोकतंत्र का गला घोंट दिया और देश को जेलखाने में तब्दील कर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि आपातकाल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है, जिसका दाग कांग्रेस कभी नहीं धो पाएगी.

पीएम मोदी ने विपक्षी दल पर यह आरोप भी लगाया कि उनके शासनकाल में बार-बार संविधान में बदलाव किए गए, जिससे उसकी आत्मा को चोट पहुंची. गांधी परिवार पर परोक्ष हमला करते हुए उन्होंने संविधान पर हमले के लिए "एक परिवार" को जिम्मेदार ठहराया.

#WATCH | Constitution Debate | In Lok Sabha, PM Narendra Modi says, "It is 75 years of Constitution. But 25 years also has an importance, so do 50 years and 60 years...When the country was witnessing 25 years of Constitution, at the same time Constitution in our country was… pic.twitter.com/0F30WU6wNs

— ANI (@ANI) December 14, 2024

लोकतंत्र का गला घोंटने वाला दौर

प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा के दौरान कहा, "जब संविधान अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा था, तब आपातकाल लगाया गया. संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया और देश को जेलखाने में बदल दिया गया. आपातकाल भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है. यह कांग्रेस युग पर एक ऐसा कलंक है जिसे वह कभी नहीं मिटा पाएगी."

गांधी परिवार पर निशाना

प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा, "कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. संविधान को बार-बार बदला गया, जिससे उसकी आत्मा को लहूलुहान किया गया." उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भी अपने लाभ के लिए संविधान में बदलाव की वकालत की थी.

60 साल में 75 बार संविधान में बदलाव

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने 60 साल के शासनकाल में 75 बार संविधान में बदलाव किया. उन्होंने कहा, "कांग्रेस इतनी खून की प्यासी थी कि वह संविधान की आत्मा को लगातार लहूलुहान करती रही."

भाजपा पर कांग्रेस के आरोपों का पलटवार

प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी कांग्रेस के उस कथन के जवाब में मानी जा रही है, जिसमें भाजपा पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और संविधान में बड़े बदलाव करने का आरोप लगाया गया था.