Himachal Pradesh में 4 अमृत रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, 2,716,00,00,000 रुपये आवंटित
2014 से अब तक राज्य में 16.5 किलोमीटर ट्रैक का विस्तार किया गया है। प्रदेश में चार रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें 255 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है। इन परियोजनाओं पर 13,163 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

हिमाचल अपडेट: केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट में रेलवे के विस्तार के लिए हिमाचल प्रदेश को 2,716 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा, राज्य के चार रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। अंब-अंदोरा, बैजनाथ-पपरोला, पालमपुर और शिमला स्टेशनों के नवीनीकरण पर 45.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन स्टेशनों पर काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। इससे यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का विस्तार होगा।
पिछले साल से मात्र 18 करोड़ रुपये अधिक
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यवार बजट वितरण को लेकर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए 2,716 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। रेल बजट में हिमाचल को पिछले साल से मात्र 18 करोड़ रुपये अधिक दिए गए हैं। पिछले वर्ष हिमाचल को 2698 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।
पंजाब के लिए 5,421 करोड़ रुपये जारी
इस वर्ष उत्तराखंड को 4,641 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। पंजाब के लिए 5,421 करोड़ रुपये, हरियाणा के लिए 3,416 करोड़ रुपये और दिल्ली के लिए 2,593 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। 2014 से अब तक राज्य में 16.5 किलोमीटर ट्रैक का विस्तार किया गया है। प्रदेश में चार रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें 255 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है। इन परियोजनाओं पर 13,163 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। 2014 से अब तक 24 रेल फ्लाईओवर और अंडरब्रिज बनाए गए हैं।
24 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा
हिमाचल प्रदेश के 24 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। वंदे भारत ट्रेन को राज्य के एक जिले से होकर दो विशेष ठहरावों के साथ चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 50 नई नमो भारत ट्रेनें, 100 अमृत भारत ट्रेनें, 200 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा नए फ्लाईओवर और अंडरपास भी बनाए जाएंगे।
इस का उद्देश्य विश्व स्तरीय सुविधाएं
अमृत स्टेशन योजना का उद्देश्य यात्रियों की रेल यात्रा को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करना और उनके अनुभव को पहले से बेहतर बनाना है। इस योजना में प्रत्येक स्टेशन की आवश्यकताओं और यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसके बाद रेलवे स्टेशनों को नया रूप दिया जाएगा।