कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सुबह 11 बजे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे. यह बैठक उस हमले के मद्देनज़र बुलाई गई है जिसमें 28 निर्दोष लोगों की जान गई थी. यह घटना देश की सुरक्षा पर गहरा आघात है और इसके बाद यह दूसरी बार है जब CCS की बैठक हो रही है.

यह उच्च स्तरीय बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रमुख निर्णयों को लेकर बुलाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी और मंत्री शामिल होंगे. बैठक में सशस्त्र बलों की मौजूदा स्थिति, आतंकवाद से निपटने की रणनीति और सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता की व्यापक समीक्षा की जाएगी.

दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और सेना प्रमुख सहित अन्य उच्चाधिकारी भाग लेंगे. इससे पहले हुई CCS बैठक में प्रधानमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.

सुरक्षा समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) की भी अध्यक्षता करेंगे. इसमें देश की आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी. CCPA में कई वरिष्ठ मंत्री, जिनमें सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और अन्य केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, बैठक में हिस्सा लेंगे.

LeT के कमांडर को किया ढेर

इस हमले के बाद भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है. हाल ही में जम्मू-कश्मीर के बांदीपुरा जिले में सुरक्षाबलों ने एक मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर अल्ताफ लाली को मार गिराया. यह ऑपरेशन विशेष खुफिया सूचना के आधार पर चलाया गया और इसे पहलगाम हमले से जुड़ी एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है.

सूत्रों के अनुसार, खुफिया एजेंसियां लगातार उन आतंकवादियों की पहचान कर रही हैं जो इस हमले में शामिल थे. कई ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है और कुछ आतंकियों को हिरासत में भी लिया गया है.

सार्क वीजा किए बंद

भारत ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कई कड़े कदम उठाए हैं. इनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, जो दोनों देशों के बीच जल वितरण को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता है, शामिल है. साथ ही, भारत ने सार्क वीज़ा जारी करना बंद कर दिया है और वाघा-अटारी सीमा को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है.

सरकार ने भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को रविवार तक देश छोड़ने का आदेश दिया है, जबकि चिकित्सा वीज़ा पर आए लोगों को मंगलवार तक की छूट दी गई है. इस सख्त रुख के जवाब में पाकिस्तान ने भारत के साथ शिमला समझौते समेत सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने की घोषणा की है.

देश की सुरक्षा से समझौता नहीं

इन घटनाक्रमों से यह स्पष्ट है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ केवल सीमित जवाब तक नहीं रहेगा, बल्कि कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा मोर्चों पर एक समन्वित और सख्त नीति अपनाने के लिए तैयार है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह संदेश दिया गया है कि देश की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.