'J&K पर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं' भारत का चीन-पाकिस्तान को करारा जवाब

नई दिल्ली: भारत ने मंगलवार, 26 मई 2026 को चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर का जिक्र किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश "भारत के अभिन्न और अटूट अंग रहे हैं, हैं और हमेशा रहेंगे।" किसी भी दूसरे देश को इस पर बोलने का हक नहीं है।

विदेश मंत्रालय ने बताया भारत का रुख   

मीडिया के सवालों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत चीन-पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर के "बेवजह के जिक्र को पूरी तरह से खारिज करता है।" उन्होंने दोहराया कि भारत का रुख हमेशा से एक जैसा रहा है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है।

CPEC पर भारत का विरोध बरकरार   

यह बयान बीजिंग और इस्लामाबाद के उस संयुक्त बयान के बाद आया जिसमें कश्मीर मुद्दा और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC का फिर से जिक्र किया गया था। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों से गुजरने वाले CPEC प्रोजेक्ट्स का विरोध दोहराया। जायसवाल ने कहा कि ऐसे कदम भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करते हैं। 

अवैध कब्जे को वैध ठहराने की कोशिश गलत   

प्रवक्ता ने कहा, "हम दूसरे देशों द्वारा इन क्षेत्रों पर पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे को मजबूत या वैध ठहराने के किसी भी कदम का पूरी तरह से विरोध करते हैं।" उन्होंने बताया कि इस गलियारे को लेकर भारत की चिंताओं से चीनी और पाकिस्तानी अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है।

सीमा पार जल सहयोग का सवाल ही नहीं   

जायसवाल ने संयुक्त बयान में चीन और पाकिस्तान के बीच "सीमा पार जल संसाधन सहयोग" के जिक्र को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कोई सीमा साझा नहीं होती, इसलिए ऐसे सहयोग का सवाल ही पैदा नहीं होता।

1963 का सीमा समझौता भारत को मंजूर नहीं   

गौरतलब है कि भारत ने फिर कहा कि वह चीन और पाकिस्तान के बीच 1963 के तथाकथित सीमा समझौते को नहीं मानता। इस समझौते में भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्र शामिल हैं। भारत का कहना है कि PoK उसका हिस्सा है और वहां से गुजरने वाली कोई भी परियोजना अवैध है।