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किरण रिजिजू और रवनीत बिट्टू ने TMC महिला सांसदों से की मारपीट!... TMC ने BJP नेताओं पर लगाएं गंभीर आरोप

बुधवार को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के तीन विवादित बिल पेश करने पर भारी हंगामा हुआ. त्रिनमूल कांग्रेस ने BJP के नेताओं किरेन रिजिजू और रवीनीत सिंह बिट्टू पर अपनी महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया. विपक्ष ने बिलों को कठोर बताते हुए जमकर विरोध किया और सदन की कार्यवाही 5 बजे तक स्थगित कर दी गई. बीजेपी ने अभी तक आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया.

Utsav Singh
Edited By: Utsav Singh

TMC BJP Clash : लोकसभा में बुधवार को विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने तीन विवादित और ऐतिहासिक बिल पेश किए. इस दौरान त्रिनमूल कांग्रेस (TMC) ने बीजेपी के नेताओं किरेन रिजिजू और रवीनीत सिंह बिट्टू पर अपनी महिला सांसदों के साथ “मारपीट” और “दबाव” डालने का आरोप लगाया. TMC की मिताली बाग और सतबदी रॉय ने कहा कि उन्हें धकेला गया और गंदी-गंदी बातों से परेशान किया गया. आइए जानते है इस खबर को विस्तार से... 

BJP नेताओं ने महिला सांसदों पर किया हमला

त्रिनमूल कांग्रेस की महिला सांसदों ने बताया कि बीजेपी के कुछ नेता सदन में उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले व्यवहार कर रहे थे. हालांकि, बीजेपी की तरफ से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. इस घटना ने सदन में विरोध-प्रदर्शन को और तेज कर दिया.

तीन बिलों पर विपक्ष का विरोध
अमित शाह ने जिन तीन बिलों को लोकसभा में पेश किया, उनका विपक्ष ने कड़ा विरोध किया और इन्हें “सख्त और अनुचित” बताया. ये बिल हैं – संविधान (130वां संशोधन) बिल, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) बिल. ये बिल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, और अन्य मंत्रियों को गंभीर आरोपों में 30 दिन तक हिरासत में रहने पर उनके पद से हटाने का प्रावधान करते हैं.

विधेयकों पर सदन में हंगामा, कार्यवाही स्थगित
इन बिलों के प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ, जिसके कारण कार्यवाही को शाम 5 बजे तक स्थगित कर दिया गया. विपक्षी नेताओं ने अमित शाह पर कागज फेंके, जिनमें बिलों की प्रतियां थीं. विपक्ष ने इस कानून को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हुए इसे पूरी तरह खारिज करने की मांग की.

बिलों का उद्देश्य और विवाद
ये बिल केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के लिए नए नियम लागू करने का प्रस्ताव रखते हैं. इनका मकसद सत्ता में बैठे नेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक राजनीतिक दबाव और उत्पीड़न का हथियार बन सकते हैं.

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20 August 2025, 04:08 PM IST

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