बढ़ेगी बुजुर्गों की पेंशन, कम होंगे मंत्रालय, चुनाव से पहले मोदी 3.0 की तैयारी में जुटे अधिकारी

Lok Sabha Election 2024: भारतीय जनता पार्टी अगामी लोकसभा चुनाव अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है. भाजपा को विश्वास है कि इस चुनाव में भी उनकी जीत होगी और पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की कमान संभालेंगे. इतना ही नहीं सरकारी अधिकारी को भी इस बात का विश्वास है इसलिए वे नई सरकार के लिए कार्य योजना बनाने में जुट गए हैं.

पीएम मोदी अगर तीसरी बार कमान संभालते हैं तो इस बात की संभावना है कि मंत्रालय की संख्या कम हो जाएगी. इसके अलावा अगले छह वर्षों में विदेशों में भारतीय मिशनों की संख्या में 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी.

नई सरकार के कार्यकाल में हो सकते हैं ये बदलाव

1. इस महीने कैबिनेट सचिव द्वारा बुलाई गई बैठकों के दौरान चर्चा किए जाने वाले एक मसौदा पत्र में 2030 तक पेंशन लाभ के साथ वरिष्ठ नागरिकों की हिस्सेदारी को 22% से दोगुना कर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं महिलाओं की भागीदारी को 37%  से बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा. बता दें कि, वर्तमान में वैश्विक औसत 47% से अधिक है.

2. नई सरकार के कार्यकाल में नई-वाहनों पर जोर वाहन बिक्री में उनकी हिस्सेदारी 7% से बढ़ाकर 30% से अधिक करने के लक्ष्य से स्पष्ट है. सूत्रों ने कहा कि 2030 तक अदालतों में लंबित मामलों की संख्या को वर्तमान 5 करोड़ से घटाकर 1 करोड़ से कम करने और निचली न्यायिक प्रणाली में मामलों के टर्नअराउंड को 2,184 दिन से घटाकर 1,000 दिन करने के लक्ष्य पर चर्चा चल रही है.

3. उच्च न्यायालयों के मामले में, 2030 तक टर्नअराउंड समय को वर्तमान 1,128 दिनों से घटाकर 500 दिनों से कम करने का लक्ष्य है, जिसके लिए अदालतों में अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता होगी. अगले छह वर्षों में न्यायपालिका में रिक्तियों को 22% से घटाकर 10% करने की योजना है.

4. नई सरकार के कार्यकाल में रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 2.4% से बढ़ाकर 3% करने और अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा बजट की हिस्सेदारी 2% से बढ़ाने पर भी चर्चा हो रही है.

5. विज़न दस्तावेज़ में इस अवधि के दौरान दुनिया भर में हथियारों के आयात में भारत की हिस्सेदारी आधी करने की परिकल्पना की गई है. साथ ही नई सरकार के कार्यकाल में लक्ष्य 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 28% से बढ़ाकर 32.5% करना है.