पीएम मोदी आज दिल्ली को देंगे 33,500 करोड़ का तोहफा, नए मेट्रो कॉरिडोर से बदल जाएगी राजधानी की तस्वीर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को दिल्लीवासियों को विकास की एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं. ₹33,500 करोड़ की कुल लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए वे राजधानी की कनेक्टिविटी, आवास और बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाई देने वाले महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे. 

इस कार्यक्रम में दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोरों के संचालन से लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवासीय परिसरों तक कई परियोजनाएं शामिल हैं. इन विकास कार्यों से उत्तर और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के लाखों निवासियों के साथ-साथ नोएडा, दक्षिण दिल्ली और एयरपोर्ट क्षेत्र के लोगों को भी सीधा लाभ मिलेगा.

मेट्रो के दो नए कॉरिडोर आज से शुरू 

मेट्रो कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कुल ₹18,300 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है. आज से दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर यात्रियों के लिए खुल जाएंगे, जिससे शहर के कई इलाकों में आवागमन आसान और तेज होगा. 

• पिंक लाइन (12.3 किमी): मजलिस पार्क से मौजपुर-बाबरपुर तक  

• मजेंटा लाइन (9.9 किमी): दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक

इन कॉरिडोरों के शुरू होने से बुराड़ी, जगतपुर-वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक और भलस्वा जैसे क्षेत्रों के निवासियों को मेट्रो की बेहतर सुविधा मिलेगी.

फेज 5-A के तीन नए कॉरिडोर का शिलान्यास

प्रधानमंत्री आज दिल्ली मेट्रो फेज 5-A के तहत 16.10 किलोमीटर लंबे तीन नए प्रस्तावित कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे. ये कॉरिडोर नोएडा, दक्षिण दिल्ली और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएंगे. 

• आर.के. आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ  

• एयरोसिटी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल-1  

• तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज

ये नए रूट एयरपोर्ट यात्रियों, नोएडा के निवासियों और दक्षिण दिल्ली के लोगों के लिए समय और सुविधा दोनों में बड़ी राहत लेकर आएंगे.

15,200 करोड़ की आवासीय परियोजनाएं

प्रधानमंत्री पुनर्विकास योजना के तहत ₹15,200 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी में सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक फ्लैट्स और 48 लाख वर्ग फुट के कार्यालय स्थान तैयार किए जाएंगे.

ये परियोजनाएं सेल्फ-सस्टेनेबल मॉडल पर आधारित हैं, जिसमें परियोजना क्षेत्र के एक छोटे हिस्से को व्यावसायिक रूप से विकसित कर प्राप्त राजस्व से ही पूरा बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है. इससे सरकारी कर्मचारियों को बेहतर आवास और कार्यस्थल मिलेगा.