Farmer Protest: किसानों ने मांगा वक्त, चार घंटे चली बैठक में किन मुद्दों पर हुई बात

Farmer Protest: प्रदर्शनकारी किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत रविवार देर रात खत्म हुई. पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि बैठक के दौरान, केंद्र ने पांच साल की योजना सहित कुछ विचार पेश किए, जिसके बाद किसानों ने 'दिल्ली चलो' मार्च पर रोक लगा दी है. 

सकारात्मक परिणाम की उम्मीद- पंढेर 

सरवन सिंह पंढेर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'हम साथी किसानों के साथ केंद्र द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे, विशेषज्ञों की राय लेंगे, हम अगले दो दिनों में इस (सरकार के प्रस्ताव) पर चर्चा करेंगे और सरकार भी विचार-विमर्श करेगी. पंधेर ने मीडिया से कहा, हमें सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है, अगर सब सही नहीं हुआ तो हम अपना दिल्ली चलो मार्च जारी रखेंगे. 

भगवंत मान भी हुए शामिल

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मीटिंग के लिए चंडीगढ़ पहुंचे. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल हुए, जो रविवार रात 8.15 बजे शुरू हुई और सोमवार को लगभग 1 बजे खत्म हुई. 

भगवंत मान ने क्या कहा

सोमवार को मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए भगवंत मान ने कहा कि वह किसानों के वकील के तौर पर बैठक में थे. मान ने कहा, मैंने पंजाब के फायदे के बारे में बात की. हमने दालों की खरीद पर एमएसपी की गारंटी मांगी थी, जिस पर आज चर्चा हुई. ये तभी संभव होगा जब NAFED, NCCF और कॉटन कॉर्पोरेशन को 5 साल की गारंटी मिलेगी. किसानों को प्रस्ताव दिया गया है जिसमें किसान निर्णय लेंगे.  

सरकार ने क्या प्रस्ताव दिया?

किसान नेताओं के साथ बैठक करने वाले तीन केंद्रीय मंत्रियों के पैनल ने सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों, मक्का और कपास की फसलों की खरीद के लिए पांच साल की योजना का प्रस्ताव रखा.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 'एनसीसीएफ (राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ) और एनएएफईडी (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ) जैसी सहकारी समितियां उन किसानों के साथ अनुबंध करेंगी जो अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल या मक्का उगाते हैं. अगले पांच वर्षों तक उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी.

मंत्री ने यह भी कहा कि खरीदी गई मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी और एक पोर्टल विकसित किया जाएगा. यह पंजाब की खेती को बचाएगा, भूजल स्तर में सुधार करेगा और भूमि को बंजर होने से बचाएगा जो पहले से ही तनाव में है. केंद्र ने यह भी प्रस्ताव दिया कि भारतीय कपास निगम (सीसीआई) एक कानूनी समझौते के जरिए पांच साल तक किसानों से एमएसपी पर कपास खरीदेगा.