मान सरकार ने स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत करने के लिए 1568 नर्स पदों को मंज़ूरी दी

पंजाब सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए अहम फैसला लिया है। वित्त विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत खाली पदों को भरने की मंज़ूरी दी है। यह फैसला लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार स्टाफ की कमी दूर करना चाहती है। अस्पतालों पर दबाव कम करना लक्ष्य है। इससे गांवों तक सेवाएं पहुंचेंगी। स्वास्थ्य सिस्टम को नई ताकत मिलेगी।

किन पदों को भरने का ऐलान हुआ?

इस मंज़ूरी के तहत ANM और स्टाफ नर्सों की भर्ती की जाएगी। कुल 1568 खाली पद भरे जाएंगे। ANM के 729 पद शामिल हैं। स्टाफ नर्सों के 839 पद भी भरे जाएंगे। ये सभी पद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव भेजा था। वित्त विभाग ने हरी झंडी दी है।

सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है?

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। स्टाफ की कमी एक बड़ी समस्या बन रही थी। इसी कारण ठेके के आधार पर भर्ती को प्राथमिकता दी गई है। हर अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ होगा। मरीजों को लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मेडिकल टीमों को सहयोग मिलेगा। सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत होगी।

इस भर्ती से कितना खर्च आएगा?

इन भर्तियों पर सालाना 48.88 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। ANM पदों पर 18.98 करोड़ रुपये खर्च होंगे। स्टाफ नर्सों के लिए 29.90 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। सरकार ने बजट की पूरी योजना बनाई है। वित्तीय बोझ के बावजूद यह फैसला लिया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। यह सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है।

वेतन और भर्ती प्रक्रिया कैसी रहेगी?

मंज़ूर वेतन ढांचे के अनुसार ANM को 21,700 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। स्टाफ नर्सों को 29,700 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। यह परीक्षा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ द्वारा कराई जाएगी। पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। मेरिट के आधार पर चयन होगा। युवाओं को समान अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री की सोच कैसे सामने आती है?

यह फैसला भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की सोच को दर्शाता है। स्वास्थ्य और शिक्षा सरकार की प्राथमिकता हैं। सरकार जनहित को केंद्र में रखकर फैसले ले रही है। स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती से सिस्टम मजबूत होगा। गांव और शहर दोनों को लाभ मिलेगा। सरकारी अस्पतालों पर भरोसा बढ़ेगा। यह फैसला जनकल्याण की दिशा में बड़ा कदम है।

आम लोगों को क्या सीधा लाभ मिलेगा?

इन पदों के भरने से मरीजों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। नर्सों की उपलब्धता बढ़ेगी। अस्पतालों में काम का दबाव कम होगा। इलाज की गुणवत्ता सुधरेगी। गांवों में स्वास्थ्य केंद्र मजबूत होंगे। आपातकालीन सेवाएं तेज होंगी। पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनेगी।