Manipur Violence: मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 7 अगस्त यानी सोमवार को फिर सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के 3 जजों की कमेटी मणिपुर में जाकर राहत और पुनर्वास का काम देखेगी. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह आदेश पारित करने का प्रस्ताव करता है कि मणिपुर हिंसा से संबंधित मामलों की जांच के लिए 42 विशेष जांच दल (SIT) होंगे जिन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) स्थानांतरित नहीं किया गया है.

SIT पहले से ही उन मामलों की जांच कर रही है जो सीबीआई को हस्तांतरित नहीं किए गए हैं, उनकी निगरानी मणिपुर के बाहर से लाए गए 6 DIG स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के 3 पूर्व न्यायाधीशों की एक समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है जो जांच, राहत, उपचारात्मक उपाय, मुआवजा, पुनर्वास आदि पर गौर करेगी.

शीर्ष अदालत ने कहा, "तीन पूर्व न्यायाधीशों की समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति गीता मित्तल करेंगी, और इसमें न्यायमूर्ति शालिनी जोशी, न्यायमूर्ति आशा मेनन भी शामिल होंगी." शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि आईपीएस अधिकारी सीबीआई जांच की निगरानी करेंगे.

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय पडसलगीकर जांच की समग्र निगरानी करेंगे. इस दौरान मणिपुर के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव सिंह अदालत के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए.

मणिपुर में दो जनजातीय समुदायों मेइटी और कुकी के बीच जातीय संघर्ष के बाद पिछले 3 महीनों से तनातनी चल रहीं थी.