पाक नागरिकों की वापसी की मियाद बढ़ी, अब अगले आदेश तक वाघा-अटारी बॉर्डर से छोड़ सकेंगे भारत
केंद्र सरकार ने पाक नागरिकों को वाघा-अटारी बॉर्डर से अगली सूचना तक भारत छोड़ने की अनुमति दी है. अब तक 786 पाकिस्तानी लौटे और 1,465 भारतीय वापस आए हैं. ये फैसला पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिया गया है.

पाकिस्तान से आए नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने राहत भरा फैसला लिया है. अब वे भारत छोड़कर पाकिस्तान लौट सकते हैं और इसके लिए वाघा-अटारी बॉर्डर को खुला रखने का निर्देश दिया गया है. गृह मंत्रालय ने अपने पहले के आदेश को संशोधित करते हुए कहा है कि अब पाकिस्तानियों को अटारी स्थित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से वापसी की अनुमति अगले आदेश तक दी जाएगी.
पिछले आदेश में कहा गया था कि वाघा-अटारी सीमा 30 अप्रैल के बाद बंद कर दी जाएगी, लेकिन अब इस फैसले को आंशिक रूप से बदलते हुए केंद्र सरकार ने पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने की मोहलत बढ़ा दी है. ये फैसला उस हमले के बाद लिया गया है जिसमें पहलगाम में 25 पर्यटकों और एक कश्मीरी स्थानीय की हत्या आतंकवादियों द्वारा की गई थी.
अब तक 786 पाकिस्तानी लौटे
गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि आदेश की समीक्षा की गई है और संशोधन करते हुए अब निर्देश दिया जाता है कि पाकिस्तानी नागरिकों को अटारी स्थित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से पाकिस्तान लौटने की अनुमति दी जाए, अगली सूचना तक. इस फैसले के बाद, बीते 6 दिनों में कुल 786 पाकिस्तानी नागरिक- जिनमें 55 राजनयिक और उनके सहायक स्टाफ भी शामिल हैं-अटारी-वाघा सीमा के रास्ते भारत से पाकिस्तान लौट चुके हैं.
भारत में लौटे 1,465 भारतीय नागरिक
इस अवधि में ना केवल पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़कर गए, बल्कि पाकिस्तान में फंसे 1,465 भारतीय नागरिक भी अटारी बॉर्डर के रास्ते अपने देश लौटे हैं. दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और सीमा पर सुरक्षा चिंताओं के बावजूद ये आवाजाही मानवता के आधार पर जारी रखी गई है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पहले ही कई श्रेणियों के वीजा धारकों के लिए समयसीमा तय कर दी थी. शॉर्ट टर्म और सार्क वीजा रखने वालों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था. मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए ये डेडलाइन 29 अप्रैल रखी गई थी.
गृह मंत्री अमित शाह ने दिए थे सख्त निर्देश
बीते सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क किया और सख्त निर्देश दिए कि निर्धारित समयसीमा के बाद कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में ना रुके. उन्होंने ये भी कहा कि सभी राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि संबंधित आदेशों का सख्ती से पालन हो.


