आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन: 40 में से 38 भवन गिराने का आदेश, 15 दिन का आखरी अल्टीमेटम

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर में बने 40 भवनों में से 38 भवनों को अवैध मानते हुए उन्हें तोड़ने का आदेश जारी कर दिया है।  

क्या है पूरा मामला?   

रामपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर सदर तहसील के गांव सिंगनखेड़ा में स्थित है। साल 2024 से ये इलाका RDA के अधिकार क्षेत्र में आ गया। इसके बाद प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी से सभी भवनों के स्वीकृत मानचित्र मांगे थे।  

नोटिस और लिखित जवाब के बाद व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई। जांच में सामने आया कि कुल 40 भवनों में से सिर्फ 2 भवनों के मानचित्र स्वीकृत थे। बाकी 38 भवन बिना स्वीकृत नक्शे के बने पाए गए। इसी आधार पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया।  

यूनिवर्सिटी को मिला 15 दिन का समय   

रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि संस्थान को 15 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान यूनिवर्सिटी को खुद अवैध निर्माण हटाने होंगे। अगर तय समय में ऐसा नहीं किया गया तो रामपुर विकास प्राधिकरण नियमानुसार खुद कार्रवाई करेगा।

यूनिवर्सिटी की ओर से दलील दी गई कि जब ये भवन बने थे तब ये क्षेत्र RDA के अंतर्गत नहीं आता था। इस पर डीएम ने कहा कि 2024 से पहले ये इलाका जिला पंचायत के अधीन था। यूनिवर्सिटी ने दो भवनों के लिए जिला पंचायत से मंजूरी ली भी थी। इससे साफ है कि उन्हें मानचित्र स्वीकृत कराने की प्रक्रिया की जानकारी थी। अगर 2 के लिए ली गई तो बाकी 38 के लिए क्यों नहीं ली गई।  

योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई   

जिलाधिकारी ने बताया कि ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत की गई है। प्रशासन का कहना है कि ये अभियान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई हो रही है।  

फिलहाल आदेश जारी होने के बाद अब यूनिवर्सिटी के पास दो रास्ते हैं - या तो 15 दिन में खुद 38 भवन हटाए, या फिर RDA बुलडोजर चलाएगा। जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट रही है। बीते कुछ सालों में जमीन और निर्माण को लेकर इस पर कई बार सवाल उठे हैं। अब इस नए आदेश के बाद यूनिवर्सिटी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।