गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड मामले में प्रशासन का बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी असद के घर पर चिपका बुलडोजर का नोटिस; 5 दिन का अल्टीमेटम

गाजियाबाद: सूर्या प्रताप चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के घर पर अब प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस चिपका दिया है. खोड़ा क्षेत्र के नवनीत विहार में रविवार को उप-जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस के साथ ढोल बजाकर और लाउडस्पीकर से पूरे इलाके में अल्टीमेटम दिया गया. 

असद के घर पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई

प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया. मुख्य आरोपी असद, जो पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, उसके पिता के नाम पर पंजीकृत पुरानी संपत्ति पर नोटिस चस्पा किया गया. गाजियाबाद अथॉरिटी के अनुसार संपत्ति अभी भी पिता के नाम पर दर्ज है. 

अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी कि 15 दिनों के अंदर अवैध कब्जा और निर्माण हटाना होगा, नहीं तो बुलडोजर चलाया जाएगा. लाउडस्पीकर और ढोल-नगाड़ों के साथ मोहल्ले में मुनादी की गई. इस कार्रवाई से स्थानीय लोग हैरान हैं क्योंकि असद के परिवार की ओर से संपत्ति बेचने की खबरें भी चल रही थी.

कैबिनेट मंत्री ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात

इस दर्दनाक घटना में यूपी सरकार पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरह खड़ी नजर आ रही है. कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा मृतक सूर्या के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी. मंत्री ने परिवार को सुरक्षा, आर्थिक सहायता और पूरे मामले में न्याय दिलाने का भरोसा दिया.

उन्होंने दो टूक कहा कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. परिवार को धमकाने या परेशान करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

आरोपियों पर कार्रवाई की मांग

28 मई को 17 वर्षीय सूर्या प्रताप चौहान की नवनीत विहार इलाके में चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी. मुख्य आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद सूर्या की मां और बहन ने प्रशासन की इस बुलडोजर कार्रवाई का स्वागत किया. परिवार का कहना है कि यह हत्या एक साजिश थी जिसमें कई लोग शामिल थे. 

उन्होंने मांग की है कि बाकी सभी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनकी संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाया जाए ताकि अपराधियों को सही सबक मिल सके.

प्रशासन की इस तेज कार्रवाई ने गाजियाबाद में कानून व्यवस्था को लेकर सकारात्मक संदेश दिया है. पीड़ित परिवार को अब उम्मीद है कि पूरी साजिश का खुलासा होगा और सभी दोषियों को सजा मिलेगी. फिलहाल 15 दिन की समय-सीमा चल रही है और प्रशासन आगे की कार्रवाई की तैयारी में है. इस मामले की जांच भी लगातार जारी है.