उत्तराखंड में अब चलेगे इलेक्ट्रिक वाहन, धामी सरकार खरीदारों को देगी खास छूट

उत्तराखंड सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. यह फैसला खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव और वैश्विक स्तर पर हो रहे तेल-गैस संकट को देखते हुए लिया गया है.

Yashika Jandwani

हरिद्वार: उत्तराखंड सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द नई ईवी पॉलिसी लागू करने की तैयारी में है. बता दें, राज्य सरकार का कहना है कि भविष्य में बढ़ते ऊर्जा संकट और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता को देखते उनके इस्तेमाल को कम से कम करना होगा, जिसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना जरूरी होता जा रहा है. इसी के तहत सरकार एक नई निति लाने की योजना बना रही है, जिससे आम जानता के साथ-साथ उद्योग कंपनियों को भी बड़ी राहत मिल सकती है. 

कैबिनेट में होगी पॉलिसी 

इसी सिलसिले में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को अपने  कैंप कार्यालय में बातचीत करते हुए बताया नई ईवी पॉलिसी को जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा ताकि उसे जितना जल्दी जो सके मजूरी मिल सकें. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव और वैश्विक स्तर पर हो रहे तेल-गैस संकट को देखते हुए ऊर्जा संसाधनों के बेहतर ऑप्शंस तलाशने की जरूरत है, ताकि उन्हें बढ़ावा दिया जा सके. हालांकि भारत में फिलहाल स्थिति पर नियंत्रण बना हुआ है लेकिन भविष्य को देखते हुए राज्य सरकार जल्द से जल्द नई रणनीति पर काम कर रही है. 

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों छूट 

नई रणनीति के तहत मुख्यमंत्री ने अपना प्लान बताते हुए कहा है कि जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे और उससे खरीदने को लेकर लोगों को प्रोत्साहित करेंगे तो उन्हें अधिक  छूट दी जाएगी. इसके साथ ही ईवी बनाने वाली कंपनियों और इंडस्ट्री में इनवेस्ट करने वालो को लोगों को भी इस नीति से जुड़ा जाएगा ताकि नौकरी के नए अवसर पैदा हो सकें. सरकार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक सहयोग और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देना जरूरी है. 

उन्होंने बताया कि फिलहाल राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट दी जा रही है लेकिन नई नीति  के तहत खरीदारों को अधिक फायदा होगा. इसके अलावा पूरे राज्य में ईवी चार्जिंग स्टेशनों का एक बड़ा नेटवर्क भी तैयार करने की योजना भी बनाई जा रही है, जिसके लिए परिवहन और उद्योग विभाग को एक डिटेल्ड ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा गया है. 

तेल आयात में आएगी कमी 

मुख्यमंत्री ने कहा हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की मात्रा लिमिटेड है और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते यह साफ हो गया है हमें अल्टरनेटिव एनर्जी की ओर खास ध्यान देना होगा. सीएम का उनका मानना है कि ईवी वाहनों का इस्तेमाल बढ़ने से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा. इसके साथ ही आम लोगों द्वारा ईंधन पर खर्च किए जा रहे पैसों का बोझ भी लोगों उन पर कम पड़ेगा और देश में  तेल के आयात में भी कमी आएगी. बता दें, सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने हर शनिवार नो व्हीकल डे  मनाने का फैसला लिया गया है. हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई भी निर्देश जारी नहीं किए गए है.

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