अमेरिकी कोर्ट ने खारिज की ट्रंप की अपील, रेप केस में 83 मिलियन डॉलर का हर्जाना बरकरार

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए रेप केस में बड़ा झटका आया है. न्यूयॉर्क की 2nd यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने ट्रंप की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने पत्रकार और लेखिका ई जीन कैरोल को दिए गए 83.3 मिलियन डॉलर (करीब 693 करोड़ रुपये) के हर्जाने को रद्द करने की मांग की थी.

ई जीन कैरोल ने आरोप लगाया था कि 1990 के दशक में ट्रंप ने न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंट स्टोर के ड्रेसिंग रूम में उनका रेप किया था. ट्रंप ने इन आरोपों का 2019 में पूरी तरह से खंडन किया था और कहा था कि कैरोल "मेरे टाइप की नहीं हैं" और उन्होंने अपनी किताब की बिक्री के लिए यह कहानी गढ़ी है.

ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका

तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अपने आदेश में कहा, "जूरी द्वारा दिए गए हर्जाने का फैसला इस मामले की असाधारण और गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए उचित है." कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रंप राष्ट्रपति पद की इम्युनिटी का दावा इस मामले में नहीं कर सकते.

ट्रंप ने तर्क दिया कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले के अनुसार उन्हें व्यापक क्रिमिनल इम्युनिटी मिली है, जो सिविल मुकदमों पर भी लागू होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि 2019 में उनके बयान राष्ट्रपति के आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा थे और यदि इस पर इम्युनिटी नहीं दी गई तो कार्यपालिका शाखा कमजोर हो जाएगी. लेकिन कोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया और ट्रंप की अपील को अस्वीकार कर दिया.

2023 में कोर्ट ने दिया था हर्जाने का आदेश

मई 2023 में एक अन्य जूरी ने ट्रंप को 5 मिलियन डॉलर (लगभग 42 करोड़ रुपये) हर्जाना देने का आदेश दिया था. जून 2024 में 2nd सर्किट कोर्ट ने उस फैसले को भी बरकरार रखा. जनवरी 2024 में आए 83.3 मिलियन डॉलर के फैसले में से 18.3 मिलियन डॉलर कैरोल की भावनात्मक और प्रतिष्ठा की क्षति के लिए तथा 65 मिलियन डॉलर दंडात्मक हर्जाने के रूप में शामिल थे.

ई जीन कैरोल की नई किताब

इस साल जून में कैरोल ने अपनी नई किताब "Not My Type: One Woman vs a President" प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने ट्रंप के खिलाफ अपने कानूनी संघर्षों का विस्तार से वर्णन किया है. वाइट हाउस और ट्रंप के वकीलों ने इस फैसले पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. इस फैसले को ट्रंप के लिए वर्तमान में उनके दूसरे कार्यकाल में एक बड़ा झटका माना जा रहा है.