कनाडा में लोगों को नहीं मिल पा रही नौकरियां, इकोनॉमी पर भी संकट, अब क्या करेंगे PM मार्क कार्नी?

कनाडा इस समय एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है. नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व में देश को बेहतर दिशा देने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन हालात इसके ठीक उलट नजर आ रहे हैं. अप्रैल 2025 में कनाडा की बेरोजगारी दर बढ़कर 6.9% पर पहुंच गई है, जो कि नवंबर 2023 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है. वहीं, इसी महीने देश में सिर्फ 7,400 लोगों को ही नई नौकरियां मिल सकीं.

कनाडा की ये कमजोर अर्थव्यवस्था अब वैश्विक विशेषज्ञों के लिए चिंता का कारण बन गई है. देश की बड़ी इंडस्ट्रीज़ जैसे स्टील, एल्यूमीनियम और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर अमेरिकी टैरिफ का सीधा असर दिखने लगा है. इसके अलावा, बढ़ती जनसंख्या और सीमित रोजगार अवसरों के बीच तालमेल की कमी कनाडा की सोशल सर्विसेज और लंबी अवधि की आर्थिक स्थिति को खतरे में डाल रही है.

बेरोजगारी का आंकड़ा डराने वाला

स्टैटिस्टिक्स कनाडा के अनुसार, देश में इस समय करीब 16 लाख कनाडाई बेरोजगार हैं. अप्रैल महीने में सिर्फ 7,400 नई नौकरियां जुड़ पाईं, जबकि मार्च 2025 में 32,600 नौकरियां खत्म हो गई थीं. ये आंकड़ा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कनाडाई इकोनॉमी की रिकवरी बेहद असमान और धीमी है.

विश्लेषकों ने अप्रैल के लिए 6.8% बेरोजगारी दर का अनुमान लगाया था, लेकिन ये आंकड़ा उसे पार करते हुए 6.9% पर पहुंच गया. सबसे चिंताजनक बात ये है कि मार्च में बेरोजगार रहे 61% लोग अप्रैल में भी बेरोजगार ही रहे, जो पिछले साल की तुलना में 4% ज्यादा है.

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुआ प्रभावित

अप्रैल 2025 में रोजगार की सबसे ज्यादा मार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ी है. उत्पादन इकाइयों में भर्ती करीब ठप हो गई है. स्टैटिस्टिक्स कनाडा ने इस गिरावट का सीधा संबंध अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी-भरकम टैरिफ से जोड़ा है. डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी के तहत कनाडा के स्टील, एल्यूमीनियम और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को विशेष रूप से टारगेट किया गया है. इसका असर कनाडा की निर्यात क्षमता पर पड़ रहा है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियों की संख्या तेजी से घट रही है.

क्या करेंगे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी?

कनाडा के नव-नियुक्त प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के लिए ये एक अग्निपरीक्षा जैसी स्थिति है. उनकी सरकार से अब ऐसे नीतिगत कदमों की अपेक्षा की जा रही है, जो घरेलू उद्योगों को सहारा दें और अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को संतुलित कर सकें. इसके साथ ही, उन्हें रोजगार सृजन और युवाओं के लिए नए अवसरों पर भी विशेष ध्यान देना होगा.