Trump Japan tariff talks: वॉशिंगटन में बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापानी व्यापार प्रतिनिधिमंडल से सीधे मुलाकात कर सबको चौंका दिया. वैश्विक आयातों पर भारी शुल्क लगाने के अपने फैसले के बीच ट्रंप ने इस बैठक को "बड़ी प्रगति" करार दिया. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब दुनियाभर में इन टैरिफ्स को लेकर चिंता जताई जा रही है और संभावित मंदी की आशंकाएं उभर रही हैं.

जापान उन शुरुआती देशों में शामिल है जिसने औपचारिक रूप से टैरिफ वार्ता शुरू की है. यह इस बात की परीक्षा मानी जा रही है कि क्या वॉशिंगटन अपने कठोर रुख से कुछ नरमी दिखाने को तैयार है. ट्रंप ने इस बैठक के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, "जापानी व्यापार प्रतिनिधिमंडल से अभी मुलाकात करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है. बड़ी प्रगति!"

जापान को नहीं थी ट्रंप की मौजूदगी की उम्मीद

इस बैठक में ट्रंप के सामने जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के करीबी और हाल ही में नियुक्त हुए आर्थिक पुनरोद्धार मंत्री रयोसेई अकाज़ावा मौजूद थे. टोक्यो की योजना से जुड़े सूत्रों के अनुसार, जापान ने इस बैठक को केवल तथ्यों की जानकारी के रूप में देखा था और ट्रंप की भागीदारी की उम्मीद नहीं की थी. जापान इस वार्ता को व्यापार और निवेश तक सीमित रखना चाहता था.

जल्द होगी एक और बैठक

बाद में मीडिया से बात करते हुए अकाज़ावा ने बातचीत के विस्तृत ब्योरे नहीं दिए, लेकिन बताया कि दोनों पक्षों ने इस महीने के अंत में एक और बैठक करने पर सहमति जताई है. उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप ने जापान के साथ समझौते को "शीर्ष प्राथमिकता" बताया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रंप प्रशासन द्वारा आरोपित मुद्रा विनिमय दरों में हेरफेर का मुद्दा इस चर्चा का हिस्सा नहीं था.

मुद्रा बाजार में हलचल

अकाज़ावा के बयान के बाद डॉलर की कीमत येन के मुकाबले 0.54% तक बढ़ गई. इस बैठक में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक सहित कई अधिकारी शामिल हुए.

जापान के प्रधानमंत्री का सतर्क रुख

टोक्यो में पत्रकारों से बात करते हुए जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने कहा, "निश्चित रूप से यह वार्ता आगे आसान नहीं होगी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वे जापान के साथ बातचीत को शीर्ष प्राथमिकता देना चाहते हैं."

यूरोप और कोरिया के साथ भी बातचीत की तैयारी

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी गुरुवार को व्हाइट हाउस जाएंगी जहां वे यूरोपीय संघ पर लगाए गए टैरिफ पर ट्रंप से चर्चा करेंगी. वहीं, बेसेंट ने दक्षिण कोरिया के वित्त मंत्री को अगले सप्ताह बातचीत के लिए आमंत्रित किया है.

जापान को "फर्स्ट मूवर एडवांटेज"

जापान पर अमेरिका द्वारा 24% तक के टैरिफ लगाए गए हैं, हालांकि 90 दिनों के लिए इन शुल्कों को फिलहाल स्थगित रखा गया है. लेकिन 10% की वैश्विक दर और कारों पर 25% शुल्क अभी भी लागू है. बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका ने 75 से अधिक देशों से वार्ता के लिए अनुरोध प्राप्त किए हैं, लेकिन शुरुआती कदम उठाने वालों को लाभ मिल सकता है.

अमेरिकी सेना की तैनाती पर भी चर्चा

ट्रंप ने पहले कहा था कि जापान में अमेरिकी सेना की तैनाती के लिए टोक्यो कितना भुगतान करता है, यह मुद्दा भी बैठक में उठाया जाएगा. हालांकि अकाज़ावा ने इस विषय पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और केवल इतना कहा कि उन्होंने टैरिफ हटाने की दृढ़ता से मांग की और विश्वास जताया कि अमेरिका 90 दिनों की अवधि में समझौता करना चाहता है.

व्यापार घाटे पर ट्रंप की नाराजगी

ट्रंप लंबे समय से जापान और अन्य देशों के साथ अमेरिका के व्यापार घाटे को लेकर नाराज़गी जाहिर करते रहे हैं. उनका कहना है कि अमेरिकी कंपनियों को इन देशों की व्यापार नीतियों और जानबूझकर मुद्रा कमजोर करने की कोशिशों से नुकसान पहुंचा है. वहीं, जापान ने अपने मुद्रा प्रबंधन को लेकर किसी भी तरह की हेरफेर से इनकार किया है.

अलास्का गैस प्रोजेक्ट में संभावित निवेश

बेसेंट ने पहले कहा था कि टैरिफ, गैर-टैरिफ अवरोध और मुद्रा विनिमय दरों को कवर करने वाले समझौतों की उम्मीद की जा रही है, हालांकि टोक्यो चाहता है कि विनिमय दर को इससे अलग रखा जाए. साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि जापान अलास्का में एक बहु-अरब डॉलर के गैस प्रोजेक्ट में निवेश कर सकता है.

"विन-विन" स्थिति की आशा

जापान को उम्मीद है कि अमेरिका में निवेश बढ़ाने के अपने वादों के माध्यम से वह यह साबित कर सकता है कि दोनों देश टैरिफ के बिना भी "विन-विन" स्थिति प्राप्त कर सकते हैं. अकाज़ावा ने अपनी यात्रा से पहले यह बात कही थी.