ट्रम्प ने लाखों संघीय कर्मचारियों को इस्तीफा देने पर दी ये बड़ी पेशकश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संघीय सरकार के आकार को कम करने और सुधारने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाते हुए लगभग सभी संघीय कर्मचारियों को बायआउट पैकेज की पेशकश की है. इस प्रस्ताव के तहत, कर्मचारियों को 6 फरवरी तक यह तय करना होगा कि वे "स्थगित त्यागपत्र" कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं.

बायआउट पैकेज और इसके लाभ

यदि कर्मचारी 30 सितंबर तक नौकरी छोड़ने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो उन्हें लगभग आठ महीने का वेतन सेवानिवृत्ति पैकेज के रूप में मिलेगा. इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की उम्मीद ट्रम्प प्रशासन को है कि 10% कर्मचारी इसे स्वीकार करेंगे, जो दो मिलियन से अधिक संघीय कर्मचारियों में से लगभग 200,000 के बराबर होगा. यह कदम संघीय सरकार के लिए 100 बिलियन डॉलर तक की बचत कर सकता है, जैसा कि प्रशासन ने बताया है.

संघीय कर्मचारियों के लिए प्रस्ताव

यह प्रस्ताव सभी पूर्णकालिक संघीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, जिसमें डाक कर्मचारियों, सैन्य सदस्यों और कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा टीमों को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया है. व्हाइट हाउस ने इसे "बहुत उदार" बताया है और कर्मचारियों से इसे स्वीकार करने के इच्छुक होने पर ईमेल में "इस्तीफ़ा" विषय पंक्ति के साथ जवाब देने का अनुरोध किया है.

कर्मचारियों की स्थिति पर चिंता

इस प्रस्ताव के साथ, व्हाइट हाउस ने भविष्य में छंटनी की चेतावनी भी दी है, जिसका असर उन कर्मचारियों पर पड़ सकता है जो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं. इसके साथ ही, प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाएगा अगर उनकी स्थिति समाप्त कर दी जाती है.

ट्रम्प की सरकार पर नियंत्रण की कोशिश

व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ (नीति) स्टीफन मिलर ने इस कदम को "वामपंथी" कर्मचारियों पर नियंत्रण पाने के प्रयास के रूप में देखा और इसे आवश्यक बताया. उनका मानना है कि यह कदम अमेरिकी सरकार को अधिक कुशल बनाने में मदद करेगा.

यूनियनों और डेमोक्रेट्स की आलोचना

इस प्रस्ताव की आलोचना भी की गई है. अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज (AFGE) यूनियन ने चेतावनी दी है कि इस "शुद्धिकरण" प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों पर अराजकता का असर पड़ेगा. डेमोक्रेटिक सीनेटर टिम केन ने भी ट्रम्प के इस कदम पर सवाल उठाया और कहा कि कर्मचारियों को ठगने का यह तरीका सही नहीं है. 

सरकारी सुधारों और संघीय खर्च में कटौती

ट्रम्प ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान संघीय सरकार के आकार में कटौती और खर्चों में कमी करने का वादा किया था. इसके तहत, उन्होंने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को एक सलाहकार निकाय का नेतृत्व सौंपा था, जो सरकारी विनियमन, व्यय और कर्मचारियों की संख्या में कटौती पर केंद्रित था.

ट्रम्प के अन्य आदेश

मंगलवार को ही ट्रम्प ने एक और कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जो युवा लोगों के लिए लिंग देखभाल पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य रखता है. इस आदेश में कहा गया है कि 19 वर्ष से कम आयु के बच्चों को "जीवन बदलने वाले" लिंग परिवर्तन निर्णयों से रोका जाएगा. हालांकि, इस आदेश का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा और इसे अदालत में चुनौती मिलने की संभावना है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है.