Bal Thackeray death controversy : शिवसेना नेता रामदास कदम ने शनिवार को कहा कि वे नारकोटिक्स टेस्ट के लिए तैयार हैं और उन्होंने अपने उस दावे पर कायम रहे कि स्वर्गीय बाल ठाकरे की लाश दो दिन तक मातोश्री में रखी गई थी. उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से ठाकरे के निधन की जांच कराने के लिए आधिकारिक पत्र लिखने की बात भी कही. कदम का कहना है कि उस समय मातोश्री में मौजूद डॉक्टरों ने उद्धव ठाकरे को सार्वजनिक रूप से बाल ठाकरे के निधन की सूचना देने को कहा था, लेकिन उद्धव ने इसे रोक दिया था.

बाल ठाकरे के निधन को लेकर विवाद

आपको बता दें कि बाल ठाकरे के निधन को लेकर विवाद इस हफ्ते तब उभरा जब रामदास कदम ने कहा कि उनकी लाश दो दिन तक मातोश्री में रखी गई थी. उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी आरोप लगाए कि उन्होंने अपने पिता के शव के साथ अमानवीय व्यवहार किया. कदम ने कहा कि जब बाल ठाकरे गंभीर रूप से बीमार थे, तब वे आठ दिनों तक मातोश्री में एक बेंच पर सोए थे. उन्होंने उद्धव से उनके पिता के पैरों के निशान लेने को कहा था, लेकिन उद्धव ने हथेलियों के निशान लिए थे, जिसका कोई लाभ नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि वे और उद्धव दोनों का नारकोटिक्स टेस्ट होना चाहिए ताकि सच सामने आए.

रामदास को मिला दो मंत्रियों का समर्थन 
वहीं, रामदास कदम के इन बयानों पर शिवसेना-यूबीटी (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई. पार्टी नेता संजय राउत ने इसे बाल ठाकरे के प्रति धोखा करार दिया और कहा कि ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति ने उनका विश्वास तोड़ा है. हालांकि, इन आरोपों के बावजूद रामदास कदम को दो मंत्रियों - संजय शिरसाट और नितेश राणे का समर्थन मिला. दोनों नेताओं ने उद्धव ठाकरे से इस मामले पर जवाब मांगने की भी बात कही.

शिवसेना के अंदर बढ़ा राजनीतिक तनाव 
रामदास कदम के आरोपों से शिवसेना के अंदर राजनीतिक तनाव बढ़ गया है. एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है, वहीं कुछ नेताओं का कदम का समर्थन इस विवाद को और गहरा कर रहा है. यह मामला पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष और नेतृत्व को लेकर बढ़ती अनबन को भी दर्शाता है.

महाराष्ट्र की राजनीति में नया तूफान 
बाल ठाकरे के निधन से जुड़ा यह विवाद महाराष्ट्र की राजनीति में नया तूफान लेकर आया है. रामदास कदम के आरोपों ने शिवसेना को अंदरूनी तौर पर दो खेमों में बांट दिया है. CBI जांच की मांग से यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियों में है. आने वाले समय में इस विवाद का राजनीतिक और कानूनी रूप सामने आना बाकी है, जो महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकता है.