पंजाब सरकार की व्यापारियों को बड़ी सौगात! लीजहोल्ड प्लॉट होंगे अब फ्रीहोल्ड, फीस में 50% छूट

Punjab Government: पंजाब के व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने लंबे समय से लंबित मांग को मानते हुए लीजहोल्ड प्लॉटों को फ्रीहोल्ड में बदलने की नई नीति का ऐलान किया है. इस कदम से न सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि व्यापारियों के बीच व्याप्त कई प्रकार की अनिश्चितताएं भी खत्म होंगी.

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा और हरदीप सिंह मुंडियां ने पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी दी. मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने व्यापारियों से किए गए 12 वादों में से दो को अब पूरा कर दिया है. नई नीति से व्यापारिक वर्ग को सीधा लाभ पहुंचेगा.

सभी लीजहोल्ड प्लॉट होंगे फ्रीहोल्ड

नई औद्योगिक नीति के तहत पंजाब सरकार ने सभी लीजहोल्ड प्लॉटों को फ्रीहोल्ड में बदलने की अनुमति दे दी है. इसके साथ ही सरकार ने इस प्रक्रिया में लगने वाली फीस में 50 प्रतिशत की छूट भी दी है. इससे व्यापारियों पर वित्तीय बोझ कम होगा और प्लॉट पर मालिकाना हक मिलना आसान हो जाएगा.

पहले की तुलना में अब काफी सस्ती होगी प्रक्रिया

मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि पहले लीजहोल्ड को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए भारी रकम चुकानी पड़ती थी. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर लुधियाना के फोकल पॉइंट में किसी के पास 500 गज का प्लॉट है, तो उसे अब सिर्फ 10 लाख रुपये देकर फ्रीहोल्ड कराया जा सकेगा. पहले इसके लिए कहीं अधिक रकम देनी पड़ती थी.

बिके हुए प्लॉट्स पर लगेगा केवल 5% कलेक्टर रेट

नई नीति के तहत जिन लीजहोल्ड प्लॉटों की बिक्री पहले ही हो चुकी है, उन पर केवल 5 प्रतिशत कलेक्टर रेट ही लागू होगा. यह निर्णय व्यापारियों के हित में लिया गया है और इससे पुरानी संपत्तियों के हस्तांतरण में भी आसानी होगी.

कमेटी ने सुझाए सुधार, मुकदमेबाजी होगी कम

मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने जानकारी दी कि इस नीति को अंतिम रूप देने से पहले सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति ने सभी प्रस्तावों की समीक्षा की. समिति ने औद्योगिक प्लॉटों पर लागू होने वाले फ्रीहोल्ड बदलावों का खाका तैयार किया. नई संशोधित नीति के अनुसार, फ्रीहोल्ड प्लॉटों के स्थानांतरण पर 12.5 प्रतिशत तबादला खर्चा लागू किया जाएगा.

सरकार का कहना है कि इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के औद्योगिक प्लॉटों के प्रबंधन को पारदर्शी और प्रभावी बनाना है. साथ ही, इससे आवंटियों और विभागों के बीच होने वाली कानूनी लड़ाइयों में भी कमी आएगी, जिससे व्यापारिक माहौल अधिक अनुकूल बनेगा.