पंजाब सरकार की बड़ी उपलब्धि, सरकारी दफ्तरों के सभी पुराने केस हुए खत्म, निवेश में आई तेजी

Punjab news: पंजाब सरकार ने सरकारी कामकाज में सुधार करते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. राज्य स्तर पर सभी पुराने लंबित केस (100%) खत्म कर दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने 29 मई 2025 को ‘फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल’ को नए सिरे से शुरू किया था. इस पोर्टल ने निवेशकों के लिए काम करना बेहद आसान बना दिया है. यह उपलब्धि दिखाती है कि पंजाब सरकार समय पर काम पूरा करने और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है.

पुराने लंबित मामलों में भारी कटौती

पंजाब ने पुराने लंबित मामलों में 90% से ज्यादा की कटौती की है. फरवरी 2025 में समय पर पूरे न होने वाले आवेदन 8,075 थे, जो अब घटकर सिर्फ 283 रह गए हैं, यानी 96% की कमी. जिला स्तर पर लंबित केस फरवरी 2025 में 833 थे, जो अब सिर्फ 17 रह गए हैं. इसका मतलब है कि 98% मामले साफ हो चुके हैं.

राज्य स्तर पर 100% सफाई

सबसे बड़ी कामयाबी राज्य स्तर पर मिली है. फरवरी 2025 में 166 पुराने केस थे, जो अब पूरी तरह खत्म हो गए हैं, यानी 100% सफाई. इस कामयाबी के लिए कई अच्छे कदम उठाए गए हैं. अब हर काम के लिए अधिकतम 45 दिन का समय तय किया गया है. समय पर जवाब न आने पर आवेदन अपने आप मंजूर हो जाता है. जो आवेदक जवाब नहीं देते, उनकी फाइलें बंद कर दी जाती हैं. यदि किसी को मंजूरी नहीं मिलती तो वह ऊपर शिकायत भी कर सकता है.

फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल के शानदार नतीजे

फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल को नए सिरे से बनाने के बाद शानदार नतीजे आए हैं. इस पोर्टल से ₹21,700 करोड़ की परियोजनाएं आई हैं. यह 2024 के मुकाबले 167% और 2023 के मुकाबले 110% ज्यादा है. परियोजनाओं के आवेदन तेजी से बढ़कर 950 हो गए हैं, जो साल भर में 76% की बढ़त दिखाता है.

सेवा और लाइसेंस आवेदन मंजूर

पिछले 4 महीनों में 17,006 सेवा आवेदन समय पर (87%) और 4,884 लाइसेंस आवेदन समय पर (81%) मंजूर हुए हैं. पंजाब राइट टू बिजनेस कानून (RTBA) के तहत अब ₹125 करोड़ तक के निवेश वाली परियोजनाओं को जल्दी मंजूरी मिलती है. मंजूर औद्योगिक पार्कों में 5 दिन और बाहर 15-18 दिन में सिद्धांत रूप में मंजूरी मिल जाती है, केवल अपनी घोषणा के आधार पर. अब तक 112 आवेदन आए हैं, जिनमें से 85 (76%) मंजूर हो चुके हैं. इनमें 7 अपने आप मंजूर हो गए, बाकी 34 पर काम चल रहा है.

राजस्व विभाग की ऑनलाइन सेवाएं

राजस्व विभाग ने देश में पहली बार CRO ऑनलाइन सेवा शुरू की है. इससे जमीन की व्यवहार्यता का सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल जाता है. 134 आवेदनों में से 78 (50%) मंजूर हो चुके हैं, बाकी पर काम चल रहा है.

निवेश और रोजगार में बढ़ोतरी

चालू साल (अप्रैल-सितंबर 2025) में 1,295 प्रोजेक्ट के आवेदन आए हैं. इनसे ₹29,480 करोड़ का निवेश और 67,672 नौकरियां मिलेंगी. मार्च 2022 से अब तक सरकार ने 7,414 प्रोजेक्ट आकर्षित किए हैं, जिनसे ₹1.29 लाख करोड़ का निवेश और करीब 4.6 लाख नौकरियां मिलेंगी.

पंजाब की यह कामयाबी सरकारी काम और निवेश को आसान बनाने में एक नई मिसाल है. पुराने केसों को 100% खत्म करने से न सिर्फ सरकारी दफ्तरों का बोझ कम हुआ है, बल्कि निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है. इस सुधार से पंजाब देश में बिज़नेस करने के लिए सबसे आसान राज्यों में से एक बन रहा है.