बिहार में आगामी 2025 विधानसभा चुनावों की तैयारी जोरों पर है. इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए राज्य की जनता को राहत देने वाला ऐलान किया है. नीतीश सरकार ने सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना तैयार की है. इसे चुनाव से पहले जनता को साधने के अहम प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है.

इस योजना को लेकर ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है. अब इसे कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा और अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा. माना जा रहा है कि जल्द ही इस योजना की घोषणा सार्वजनिक तौर पर की जा सकती है. इससे बिहार के लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा, खासकर उन गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को जो महंगाई के इस दौर में बिजली बिल से परेशान रहते हैं.

बिजली में राहत या चुनावी रणनीति?

नीतीश सरकार का यह कदम सीधे तौर पर लोगों की जेब पर असर डालेगा. 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने से हर महीने सैकड़ों रुपये की बचत हो सकेगी. यह राहत न केवल आर्थिक स्तर पर मददगार होगी, बल्कि चुनावी माहौल में सरकार की छवि को भी बेहतर बनाएगी.

बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला नीतीश सरकार की चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जो सीधे तौर पर वोटर्स को प्रभावित कर सकता है. जहां एक तरफ सरकार इसे आम लोगों के हित में बता रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस पर सियासी प्रतिक्रिया देने की तैयारी में है. आने वाले दिनों में इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस तेज़ होने की संभावना है.

चुनावी मौसम में नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान

इसके साथ ही केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी लोगों को राहत दे रही है. इस योजना के तहत आवेदकों को अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली उत्पादन की सुविधा मिलती है, जिससे उनके बिजली बिल में कमी आती है. हालांकि इसमें कुछ शर्तें लागू होती हैं—जैसे कि घर की छत होनी चाहिए, बिजली कनेक्शन होना चाहिए और पहले से किसी अन्य सब्सिडी का लाभ नहीं लिया गया हो. बिहार सरकार की इस मुफ्त बिजली योजना को यदि कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है, तो यह राज्य की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है और आगामी चुनावों में नीतीश सरकार को बढ़त दिला सकती है.