Chirag Paswan: बिहार विधानसभा चुनावों से पहले सियासी माहौल गर्म होता नजर आ रहा है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. पार्टी प्रवक्ता राजेश भट्ट ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि इस संबंध में पटना के साइबर थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है.

लिखित शिकायत के अनुसार, यह धमकी इंस्टाग्राम पर टाइगर मिराज इदिसी नाम के अकाउंट से दी गई है. पार्टी का कहना है कि यह कृत्य न सिर्फ आपराधिक इरादे को दर्शाता है, बल्कि इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए. शिकायतकर्ता ने पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है.

बढ़ती लोकप्रियता को बताया धमकी की वजह

राजेश भट्ट ने अपनी शिकायत में कहा, "यह धमकी चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता के चलते दी गई है. यह कृत्य स्पष्ट रूप से आपराधिक मंशा और गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्तता को दर्शाता है." उन्होंने आगे कहा, "मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले की गंभीरता को तुरंत संज्ञान में लें और आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई करें."

पुलिस ने दर्ज किया केस

पटना साइबर डीसीपी नितीश चंद्र धारिया ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया, "11 जुलाई की रात करीब 9 बजे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली. इस संबंध में पटना साइबर थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है."

सारण से किया चुनाव लड़ने का ऐलान

धमकी मिलने से कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान ने सारण में एक जनसभा के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था, "आज, इस पवित्र भूमि सारण से मैं आप सभी के सामने यह ऐलान करता हूं कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा. मैं चुनाव लड़ूंगा बिहार के लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए. हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, एक ऐसा बिहार बनाएंगे जो वास्तव में राज्य को विकास की राह पर आगे ले जाएगा."

NDA में बना रह सकता है गठबंधन

लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) एनडीए का हिस्सा है, जिसमें जनता दल (यूनाइटेड) और भारतीय जनता पार्टी भी शामिल हैं. हालांकि पार्टी का रुझान एनडीए के साथ गठबंधन जारी रखने का है, लेकिन चिराग पासवान ने अब तक इस संबंध में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है. बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर में संभावित हैं, हालांकि निर्वाचन आयोग ने अभी तक तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है.