केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दिए जाने के बाद से ही देशभर के सरकारी कर्मचारियों में सैलरी को लेकर जबरदस्त उत्सुकता है. खासकर फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि इसी गुणक के जरिए सैलरी में बढ़ोतरी तय होती है. कर्मचारी संगठनों की ओर से 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है, जो अगर लागू होता है, तो न्यूनतम वेतन ₹51,480 और पेंशन ₹25,740 तक पहुंच सकती है.

हालांकि, विशेषज्ञों की मानें तो केवल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी बढ़ना तय नहीं है. इसके पीछे कई तकनीकी और नीतिगत पहलू जुड़े होते हैं, जिनके बिना सैलरी में इजाफा सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाता है.

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर वो गणितीय गुणक है, जिसका उपयोग सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को बढ़ाने के लिए करती है. इसे न्यूनतम वेतन से गुणा कर नई सैलरी तय की जाती है. लेकिन ये नियम हर स्तर के कर्मचारियों पर एक समान रूप से लागू नहीं होता.

क्या 2.86 फिटमेंट फैक्टर से सैलरी बढ़ेगी?

अगर 8वें वेतन आयोग में 2.86 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिलती है, तो तकनीकी रूप से बेसिक सैलरी बढ़नी चाहिए. लेकिन पुराने वेतन आयोगों की तुलना करें तो मामला इतना सीधा नहीं है. 6वें वेतन आयोग में जहां 1.86 का फैक्टर था, वहां सैलरी में 54% की बढ़ोतरी हुई थी. वहीं 7वें वेतन आयोग में 2.57 फैक्टर के बावजूद केवल 14.2% की बढ़ोतरी हुई थी.

सिर्फ फैक्टर से नहीं बदलती सैलरी

पिछले उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि केवल फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा देने से सैलरी में वास्तविक वृद्धि नहीं होती. इसके लिए सरकार को महंगाई, राजकोषीय स्थिति और कर्मचारियों के स्तर का भी ध्यान रखना होता है.

क्या कहती है कर्मचारी यूनियन?

कर्मचारी यूनियन का मानना है कि इस बार महंगाई को ध्यान में रखते हुए फिटमेंट फैक्टर 2.86 किया जाना चाहिए. इसके जरिए कर्मचारियों की क्रय शक्ति में इजाफा होगा और जीवन स्तर बेहतर होगा. लेकिन अंतिम फैसला सरकार की नीति और संसाधनों पर निर्भर करेगा.