रियल एस्टेट क्षेत्र के शीर्ष निकाय क्रेडाई और नारेडको ने शनिवार को रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के स्वामी कोष-2 की स्थापना की सराहना की. दोनों संगठनों ने हालांकि कहा कि उद्योग को आम बजट से काफी उम्मीदें थीं, जिसमें आवास ऋण पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर कर छूट में बढ़ोतरी और किफायती आवास खंड को बढ़ावा देने के लिए रियायतें शामिल हैं. इस लिहाज से बजट उम्मीदों को पूरा नहीं करता है.

समग्र खपत को बढ़ावा

क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोमन ईरानी ने कहा कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कर की छूट, साथ ही किराये पर टीडीएस सीमा को 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये करने से खर्च करने योग्य आय बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि इससे आवास की मांग और समग्र खपत को बढ़ावा मिलेगा.

नारेडको के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरि बाबू ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय को कर से छूट देने का फैसला मध्यम आय वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन है. इससे आवास क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा. ईरानी और हरि बाबू दोनों ने कहा कि बजट में रियल एस्टेट क्षेत्र, विशेष रूप से किफायती आवास खंड के लिए और अधिक किया जा सकता था.

अतिरिक्त उपायों की उम्मीद

क्रेडाई के ईरानी ने कहा कि आवास क्षेत्र अतिरिक्त उपायों की उम्मीद कर रहा था, जैसे आवास ऋण पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर कर छूट में बढ़ोतरी और किफायती आवास खंड को बढ़ावा देने के लिए रियायतें बढ़ाना. उन्होंने कहा कि 15,000 करोड़ रुपये का स्वामी कोष-2 रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा होगी. प्रॉपइक्विटी के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) समीर जसूजा ने कहा कि 15,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ स्वामी कोष-2 एक छोटा लेकिन स्वागतयोग्य कदम है.

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