पूर्वोत्तर को मिली बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं

आशुतोष मिश्र

पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले असम के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स का उद्घाटन किया। यही नहीं इसके साथ उन्होंने तीन अन्य मेडिकल कॉलेजों की सौगात भी पूर्वोत्तर को दी। भारत सरकार के इस कदम से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। वही पूर्वोत्तर के 7 राज्यों मैं मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने में कृत संकल्प भी है।

हालांकि 4 साल पहले ही केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए आयुष्मान योजना शुरू की थी। इसके तहत गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को ५ लाख के इलाज की मुफ्त सुविधा दी गई थी। इस योजना का लाभ अब तक लाखों लोगों को मिल चुका है। केंद्र सरकार की मंशा थी कि इस योजना के साथ-साथ भारतीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलती रहे। इसके लिए सरकार की ओर से एम्स जैसे उच्च सुविधा वाले अस्पताल खोले जाएं। सरकार ने पिछले आठ नौ वर्षों में एक दर्जन से अधिक एम्स विभिन्न स्थानों पर खोले हैं। उनमें से गुवाहाटी में शुरू होने वाला एम्स पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पहला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स के साथ तीन और मेडिकल कॉलेजों का शुभारंभ किया।

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर काफी काम किया है। आजादी के पूर्व पूरे देश में केवल 150 मेडिकल कॉलेज संचालित थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में 300 से अधिक मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कर भाजपा ने स्वास्थ्य  एक नया अध्याय जोड़ा है। अन्य राजनीतिक दलों को इससे सीख लेने की जरूरत है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि उन्होंने आजादी के बाद जितने भी विकास के काम किए उसका उन्हें क्रेडिट नहीं मिला। जबकि वर्तमान सरकार लोगों की सेवा के लिए काम कर रही है क्रेडिट के लिए नहीं। बहरहाल राजनीतिक बयानबाजी से अलग केंद्र सरकार ने विकास के जो नए-नए मॉडल पेश किए हैं इससे आम लोगों का भला हो रहा है। चाहे वह मूलभूत बुनियादी ढांचे को लेकर सड़क बनाना हो एयरपोर्ट बनाना हो रेल लाइन बिछाना हो। या स्वास्थ्य सेवा के लिए बेहतर आधुनिक अस्पतालों का निर्माण करना हो. सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने दिन दूनी रात चौगुनी गति से काम किया है। उसका नतीजा भी लोगों को सामने दिख रहा है।

आने वाले दिनों में केंद्र सरकार इस दिशा में और तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। ऐसा केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रियों के अलावा स्वयं प्रधानमंत्री का भी दावा है। सरकार की योजना है कि पूर्वोत्तर के सभी राज्य देश की मुख्यधारा में जुड़कर देश के विकास में योगदान दें। इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन राज्यों में आतंकवादी घटनाएं कम हुई है साथ ही सरकार ने उग्रवादी संगठनो के साथ वार्ता भी की है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और भारत सरकार का अथक प्रयास रहा है। इसकी वजह से इस दुर्गम क्षेत्र में विकास की कई योजनाएं फलीभूत हुई है।