कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि कर्नाटक में एक लाख वोटों को जानबूझकर हटाया गया है और यह वोटों की 'चोरी' के बराबर है. उन्होंने इस मामले में निर्वाचन प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम मतदाताओं का अधिकार छीना जा रहा है. जवाब में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एक शपथ पत्र (एफिडेविट) भेजा है और मांग की है कि वे अपने आरोपों की पुष्टि दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करके करें. आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि वे गलत साबित होते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

साइन करें या माफी मांगें

चुनाव आयोग ने कहा है कि यदि राहुल गांधी अपने लगाए गए आरोपों को सही मानते हैं, तो उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए. आयोग का मानना है कि दस्तावेज़ पर साइन करने से यह स्पष्ट होगा कि राहुल अपने बयान पर कायम हैं. वहीं अगर वह साइन नहीं करते, तो इसका मतलब यह निकाला जाएगा कि उन्हें खुद अपने दावे पर भरोसा नहीं है. ऐसे में, आयोग ने उनसे देश से माफी मांगने की बात कही है, ताकि लोगों का चुनाव प्रणाली से विश्वास ना डगमगाए.

कांग्रेस का रुख सख्त

चुनाव आयोग की चुनौती के बावजूद राहुल गांधी अपने रुख पर अडिग हैं. बेंगलुरु में कांग्रेस की एक रैली में भाग लेते हुए उन्होंने एक बार फिर आरोपों को दोहराया और कहा कि समय आने पर जो लोग जिम्मेदार हैं, उन्हें सज़ा जरूर मिलेगी. राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि आयोग और भाजपा के बीच सांठगांठ है, जिससे गरीब और वंचित वर्ग के वोटों को टारगेट किया जा रहा है. उन्होंने बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर भी सवाल खड़े किए.

100 सीटों पर खेल चल रहा है 

राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो जारी कर विस्तृत जानकारी साझा की. उन्होंने दावा किया कि बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में "पाँच तरह की गड़बड़ियाँ" की गईं, जिनके माध्यम से 1,00,250 वोट हटा दिए गए. उन्होंने कहा कि यह केवल एक उदाहरण है और देशभर में करीब 100 लोकसभा सीटों पर इसी तरह की हेराफेरी की गई है. राहुल का कहना है कि कांग्रेस ने इस तरह की अनियमितताओं के सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और उन्हें उजागर करती रहेगी.