India US trade tension: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा के बाद भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव और गहरा गया है. यह निर्णय रूस से भारत के बढ़ते तेल आयात को लेकर लिया गया है. अब कुल मिलाकर अमेरिकी टैरिफ 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जिससे भारतीय निर्यातकों की चिंता बढ़ गई है.

प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई आपात कैबिनेट बैठक

इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दोपहर 1 बजे एक आपातकालीन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई. इस बैठक में अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ का विश्लेषण और उसके जवाब में उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई. सूत्रों के अनुसार, बैठक में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए अमेरिका को संतुलित और सख्त जवाब देने पर विचार किया गया.

अमेरिका का आरोप

राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा करते हुए कहा कि भारत रूस से लगातार तेल खरीद कर रहा है, जो अमेरिकी हितों के खिलाफ है. यह शुल्क हाल ही में 20 जुलाई को लागू हुए 25 प्रतिशत टैक्स के अतिरिक्त है, जिससे अब टोटल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है.

विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया

भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस कदम की तीखी आलोचना की है. मंत्रालय ने इसे अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया. मंत्रालय का कहना है कि भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए उसके निर्णयों का सम्मान किया जाना चाहिए. भारत ने हमेशा अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी है, और यही नीति आगे भी जारी रहेगी.

किसानों के हित सर्वोपरि

इस विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में आयोजित एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में देश के किसानों, मछुआरों और डेयरी उत्पादकों के हितों की रक्षा का संकल्प दोहराया. उन्होंने कहा कि भारत कभी भी अपने अन्नदाताओं के हक में समझौता नहीं करेगा, चाहे उसे इसकी कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े. उन्होंने कहा कि हम अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं. यदि मुझे इसके लिए राजनीतिक या व्यक्तिगत कीमत भी चुकानी पड़ी, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा.

ट्रंप ने बातचीत से किया इनकार

राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक टैरिफ से जुड़ा मुद्दा सुलझ नहीं जाता, तब तक भारत के साथ कोई व्यापार समझौता नहीं किया जाएगा. ऐसे में भारत अब अपनी अगली रणनीति बनाने में जुट गया है, जिसमें वैकल्पिक निर्यात बाजारों की तलाश और अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं.