अटारी-वाघा के रास्ते से 786 पाकिस्तानियों की घर वापसी; 1616 भारतीय आए वापस

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए ना सिर्फ दोनों देशों के बीच वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं, बल्कि पाकिस्तानी राजनयिकों को भी 7 दिन के भीतर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है. ये फैसला उस उच्चस्तरीय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के अगले ही दिन की थी. भारत ने इस बैठक में पाकिस्तान के साथ 60 सालों से ज्यादा पुराने सिंधु जल समझौते को भी निलंबित करने का फैसला लिया.

अटारी बॉर्डर से 786 पाकिस्तानी भेजे गए वापस

भारत सरकार द्वारा लिए गए सख्त फैसलों के बाद 24 से 29 अप्रैल के बीच कुल 786 पाकिस्तानी नागरिक भारत से वापस पाकिस्तान भेजे गए. इन 6 दिनों में सबसे अधिक 237 पाकिस्तानी नागरिक 27 अप्रैल को अपने देश लौटे. वहीं, 25 अप्रैल को 191, 26 अप्रैल को 81, 28 अप्रैल को 145 और 29 अप्रैल को 104 पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी दर्ज की गई. 24 अप्रैल को 28 लोगों को वापस भेजा गया.

पाकिस्तान से 1616 भारतीय नागरिक लौटे भारत

इस दौरान भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पाकिस्तान में मौजूद 1616 भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई. 24 अप्रैल को 105, 25 को 287, 26 को 342, 27 को 116, 28 को 275 और 29 अप्रैल को 491 भारतीय अपने देश लौटे.

भारत ने तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी वीजा किए रद्द

भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया है. भारत द्वारा जारी किए गए सभी वैध वीज़ा रद्द किए जा चुके हैं. मंत्रालय ने पाकिस्तान में रह रहे भारतीय नागरिकों से जल्द से जल्द लौटने की अपील की है.

भारत सरकार ने इस फैसले के तहत पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास और भारत में स्थित पाकिस्तानी दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है. इसके साथ ही सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत छोड़ने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है.

सिंधु जल संधि और अटारी पोस्ट भी निलंबित

भारत ने 1960 में हुए ऐतिहासिक सिंधु जल समझौते को भी फिलहाल निलंबित कर दिया है. साथ ही, भारत-पाक के बीच यातायात और आवागमन के प्रमुख मार्ग अटारी पोस्ट को भी बंद कर दिया गया है. ये कदम भारत द्वारा पाकिस्तान को एक सख्त और स्पष्ट संदेश देने के लिए उठाए गए हैं.