भाजपा सरकार ने DTC बसों में पिंक कार्ड अनिवार्य कर गरीब पूर्वांचली महिलाओं का हक मारा - सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा पर नया नियम लगाने के लिए भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की है. पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पिंक कार्ड अनिवार्य करके उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा से आई गरीब महिलाओं का हक छीना जा रहा है. उन्होंने इसे पूर्वांचली महिलाओं के खिलाफ नफरत और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की साजिश बताया है. यह फैसला गरीबों के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रहा है.

पिंक कार्ड नियम पर आप का तीखा हमला

आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में रहने वाली हर महिला को पहले मुफ्त पिंक टिकट मिल जाता था. इससे यूपी, बिहार और हरियाणा की गरीब महिलाएं आसानी से सफर करती थीं. अब पिंक कार्ड बनवाना जरूरी कर दिया गया है. उन्होंने पूछा कि जब योजना बिना किसी भ्रष्टाचार के चल रही थी तो कार्ड क्यों थोपा जा रहा है. यह फैसला गरीबों के खिलाफ लगता है.

पूर्वांचली महिलाओं को निशाना बनाने का आरोप

भारद्वाज का कहना है कि दिल्ली में बसी लाखों पूर्वांचली महिलाओं के पास अपने मूल राज्य का आधार कार्ड है. पिंक कार्ड के लिए दिल्ली का आधार मांगा जाएगा तो वे इस सुविधा से वंचित हो जाएंगी. उन्होंने इसे गरीब महिलाओं को उनके हक से बेदखल करने की साजिश करार दिया. भाजपा पर पूर्वांचल विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया गया है.

भ्रष्टाचार बढ़ाने का नया तरीका

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि मुफ्त टिकट में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं थी. कंडक्टर को तय वेतन मिलता है और प्राइवेट बसों को किलोमीटर के हिसाब से भुगतान होता है. अब कार्ड बनवाने से दलाल और अफसरों की कमाई होगी. उन्होंने कहा कि सरकार बेवजह निजी कंपनी को ठेका देकर उसे फायदा पहुंचाना चाहती है.

पिंक कार्ड बनवाने की झंझट 

पिंक कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं को कागजात जमा करने पड़ेंगे और कई जगहों पर चक्कर लगाने होंगे. भारद्वाज ने चेतावनी दी कि एसडीएम और डीएम कार्यालयों में आय प्रमाण पत्र के लिए भी हजारों रुपये दलाल वसूलते हैं. पिंक कार्ड के मामले में दलालों का खेल और बड़ा हो जाएगा. गरीब महिला कहां जाएगी और कितना खर्च उठाएगी, यह सरकार ने नहीं सोचा.

गरीबों के हक पर हमला बताई आप

सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार को शर्मिंदगी का पात्र बताया. उनका कहना है कि बिना वजह एक नई कंपनी को काम देकर फायदा पहुंचाया जा रहा है. यह कोई उपलब्धि नहीं बल्कि गरीब पूर्वांचलियों के खिलाफ शर्मनाक कदम है. उन्होंने मांग की कि पुरानी व्यवस्था बहाल की जाए ताकि हर महिला बिना किसी झंझट के मुफ्त सफर कर सके.