भारत निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ), बीएलओ सुपरवाइजर्स और अन्य चुनावी अधिकारियों के मानदेय में बड़ा बदलाव करते हुए उनकी सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है, जिससे जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों का मनोबल बढ़ने की उम्मीद है. आयोग के अनुसार, इलेक्टोरल रोल लोकतंत्र की नींव हैं और इन्हें तैयार करने में बड़ी टीम बिना किसी भेदभाव के पारदर्शी मतदाता सूची बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. बीएलओ की मासिक सैलरी 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी गई है, जबकि इलेक्टोरल रोल में बदलाव के लिए मिलने वाला इंसेंटिव 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए किया गया है. बीएलओ सुपरवाइजर्स की सैलरी 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए तय की गई है. पहली बार ईआरओ और एईआरओ को भी क्रमशः 30,000 और 25,000 रुपए के मानदेय की घोषणा की गई है. इसके साथ ही एसआईआर के तहत बीएलओ को 6,000 रुपए का विशेष इंसेंटिव भी मिलेगा, जिसे आयोग ने राज्यों को भेजे पत्र में लागू करने का निर्देश दिया है.