लोकसभा में पास हुआ फाइनेंस बिल 2025, ऑनलाइन विज्ञापनों में 6 फीसदी छूट 

Finance Bill 2025 passed: लोकसभा में वित्तीय विधेयक 2025 को पास कर दिया गया है, जो अब राज्यसभा में भेजा जाएगा. अगर राज्यसभा से भी इसे मंजूरी मिल जाती है, तो यह विधेयक पूरी तरह से लागू हो जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव रखा, जिनमें ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6 प्रतिशत डिजिटल टैक्स (जिसे 'गूगल टैक्स' भी कहा जाता है) को खत्म करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा, 34 अन्य संशोधनों को भी शामिल किया गया है.

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में कुल 50.65 लाख करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष से 7.4 प्रतिशत अधिक है. वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, ऑनलाइन विज्ञापनों पर लगने वाला 6 प्रतिशत समानीकरण शुल्क हटा लिया गया है. यह कदम देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया है.

42.70 लाख करोड़ के टैक्स का अनुमान

इस बजट में पूंजीगत व्यय के रूप में 11.22 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें 15.48 लाख करोड़ रुपये का प्रभावी पूंजीगत व्यय शामिल है. इसके अलावा, 42.70 लाख करोड़ रुपये के सकल टैक्स राजस्व संग्रह की उम्मीद जताई गई है, जबकि 14.01 लाख करोड़ रुपये की सकल उधारी का अनुमान है. केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए भी विशेष आवंटन किया गया है, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 5.41 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो इस साल की तुलना में अधिक है.

राजकोष में 4.4 प्रतिशत घाटे का अनुमान

राजकोषीय घाटे के मामले में वित्त वर्ष 2026 के लिए इसका अनुमान 4.4 प्रतिशत रखा गया है, जो इस वित्त वर्ष के 4.8 प्रतिशत से कम है. राज्यों को वित्त वर्ष 2025-26 में 25.01 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 4.91 लाख करोड़ रुपये अधिक है.

जीडीपी बढ़ने का अनुमान

इसके अलावा, देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का अनुमान वित्त वर्ष 2025-26 में 3,56,97,923 करोड़ रुपये रहेगा, जो पिछले वर्ष के अनुमानों से 10.1 प्रतिशत अधिक है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी किए गए आंकड़े सरकार के आर्थिक विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों को रेखांकित करते हैं.  अगर राज्यसभा से इस विधेयक को मंजूरी मिलती है, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकते हैं.