पाकिस्तान पर एक और एक्शन... अब भारत में PAK गाने, वेब सीरीज और पॉडकास्ट पर लगा बैन, OTT को सख्त निर्देश

भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए देश में ऑपरेट होने वाली सभी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान से आने वाले कंटेंट को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है. ये कदम भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, सभी OTT प्लेटफॉर्म्स, मीडिया स्ट्रीमिंग सेवाओं और मध्यस्थों से पाकिस्तान से आने वाली वेब सीरीज, फिल्में, गाने, पोडकास्ट और अन्य स्ट्रीमिंग कंटेंट को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है. ये आदेश चाहे वे सब्सक्रिप्शन मॉडल के तहत हो या अन्य किसी रूप में. मंत्रालय ने इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बताया है.

राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया फैसला 

मंत्रालय के अनुसार, भारत में कई आतंकवादी हमलों का संबंध पाकिस्तान के राज्य और गैर-राज्य तत्वों से जुड़ा पाया गया है. हाल ही में, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला जिसमें कई भारतीय नागरिकों, एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, इस हमले के बाद पाकिस्तान से आने वाले कंटेंट पर ये प्रतिबंध लगाया गया है.

पाकिस्तान से आने वाले कंटेंट पर बढ़ी कार्रवाई

ये आदेश उस दिन के बाद जारी किया गया जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में स्थित आतंकवादी शिविरों पर हमला किया. ये हमला दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुआ था. इससे पहले, भारत ने पाकिस्तान से जुड़े 15 से ज्यादा यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें प्रमुख मीडिया आउटलेट्स जैसे कि 'दॉन' और 'जियो न्यूज' शामिल थे. इसके साथ ही, पत्रकार इर्शाद भट्टी, असमा शिराजी और उमर चीमा के चैनल भी बैन किए गए थे. इन चैनलों पर भारत के खिलाफ भड़काऊ और साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील कंटेंट फैलाने का आरोप था. इसके अलावा, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल, जिसमें 3.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर थे, उसे भी हटाया गया था. इन बैन किए गए प्लेटफार्मों के कुल 63 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर थे.

भारतीय सरकार का कड़ा रुख

पाकिस्तान के इन चैनलों और प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य पाकिस्तान से आने वाली नफरत और झूठी जानकारी को फैलने से रोकना है. भारत सरकार का मानना है कि इस तरह के कंटेंट से देश में अशांति और विभाजन को बढ़ावा मिलता है. ये कदम इस बात का संकेत है कि भारत अपनी सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतेगा.