PM मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की बड़ी बैठक, सभी राज्यों के CM होंगे शामिल, विकसित भारत 2047 का बनेगा मास्टर प्लान

नई दिल्ली: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक आयोजित की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस अहम बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे. बैठक का मुख्य फोकस समावेशी मानव विकास और देश के हर नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचाने पर रहेगा.

'विकसित भारत 2047' पर रहेगा विशेष जोर

इस वर्ष बैठक की थीम "विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास" रखी गई है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे. सरकार चाहती है कि विकास केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी स्पष्ट सुधार दिखाई दे.

चार प्रमुख स्तंभों पर होगी चर्चा

बैठक में समावेशी मानव विकास के चार महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जाएगा. इनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा, बेहतर स्वास्थ्य और पोषण सुविधाएं तथा सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और सम्मान शामिल हैं. नीति आयोग का मानना है कि इन क्षेत्रों में सुधार से देश के समग्र विकास को नई गति मिलेगी और युवाओं के लिए अधिक अवसर पैदा होंगे.

रोजगार, कौशल और उद्यमिता पर रहेगा फोकस

बैठक में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत बनाने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उपायों पर चर्चा होगी. साथ ही राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की रणनीति भी बनाई जाएगी.

डेटा आधारित विकास मॉडल पर होगा विचार

सुशासन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया जाएगा. सरकार विकास योजनाओं के परिणामों की नियमित निगरानी के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने की दिशा में काम कर रही है, ताकि अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को समय पर हासिल किया जा सके.

मुख्य सचिवों की सिफारिशों पर भी चर्चा

बैठक में पिछले वर्ष आयोजित मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी विचार किया जाएगा. इनमें प्रारंभिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और खेल गतिविधियों से जुड़े सुझाव शामिल हैं. इन सिफारिशों को लागू कर देश के मानव संसाधन विकास को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं.