बंगाल में बदलाव की हुंकार, पीएम मोदी ने कहा- टीएमसी सरकार की उलटी गिनती शुरू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल की सियासत को लेकर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर तीखा हमला बोला और दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के पतन की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. कूच बिहार में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा स्थिति चिंताजनक है और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि न्यायिक संस्थाओं को भी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है.

प्रधानमंत्री का टीएमसी पर आरोप

प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि वह राज्य में घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है, जिससे स्थानीय लोगों के अधिकारों और सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया है. उन्होंने मालदा में हुई घटना का जिक्र करते हुए इसके लिए भी राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि टीएमसी के शासन में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. उनके मुताबिक, राज्य में एक तरह का ‘जंगल राज’ कायम हो गया है, जहां आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है.

मोदी ने यह भी कहा कि टीएमसी के शासन में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था चरम पर है, जिससे जनता का व्यापक नुकसान हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की जनता को व्यवस्थित तरीके से लूटा गया है और अब समय आ गया है कि इसका जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा चुनावों के नतीजे टीएमसी के खिलाफ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को स्पष्ट जनादेश मिलेगा.

दो तरह की व्यवस्थाओं की तुलना

अपने भाषण में उन्होंने दो तरह की व्यवस्थाओं की तुलना करते हुए कहा कि एक ओर ऐसी स्थिति है, जहां जनसंख्या में बदलाव के कारण लोगों को अपनी ही जमीन पर असुरक्षा का डर सता रहा है, जबकि दूसरी ओर भाजपा का दृष्टिकोण है, जो नागरिकों में आत्मविश्वास और सम्मान के साथ जीवन जीने की भावना पैदा करता है. उन्होंने ‘सिंडिकेट राज’ का जिक्र करते हुए कहा कि इस व्यवस्था में लोगों को अपनी संपत्ति खोने का भय बना रहता है, जबकि भाजपा मजबूत आवास और स्वामित्व के अधिकार की गारंटी देती है.

प्रधानमंत्री मोदी ने मतदाताओं से अपील की कि वे मतदान के दिन किसी भी तरह के दबाव या डर से प्रभावित न हों. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कानून सर्वोपरि है और लोगों को उसी पर भरोसा रखना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद, यदि सत्ता परिवर्तन होता है, तो कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी या अवैध गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.