पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला: किसानों और बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, लागू हुई नई रेत नीति

Punjab News: कैबिनेट बैठक में पंजाब सरकार ने नई नीति लागू करने का ऐलान किया है। इस नीति के तहत किसानों को अपने खेतों से रेत निकालने की इजाजत होगी और उसका पूरा मालिकाना हक उन्हीं के पास रहेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम किसानों की आर्थिक मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान के लिए 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। यह अब तक किसी भी राज्य सरकार द्वारा दिया गया सबसे बड़ा मुआवजा है।

इसके अलावा प्रभावित किसानों को सीधे चेक दिए जाएंगे। बाढ़ में जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवारों को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह मदद तुरंत दी जाएगी ताकि परिवार संकट की घड़ी में संभल सकें।

घर ढहने वालों को राहत

जिन परिवारों के घर बाढ़ में बह गए या ढह गए, उनका सर्वे किया जाएगा। नुकसान का आकलन होने के बाद उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि कोई भी पीड़ित परिवार मदद से वंचित नहीं रहेगा। बाढ़ प्रभावित किसानों और परिवारों को सहकारी बैंकों और सोसायटियों से लिए गए कर्ज की किस्तें चुकाने में 6 महीने की छूट दी गई है। इस दौरान उन्हें ब्याज या किस्त जमा करने की जरूरत नहीं होगी।

पशुपालन और मत्स्य पालन

बाढ़ से बड़ी संख्या में पशुओं और मछलियों की मौत हुई है। सरकार ने घोषणा की है कि इसका भी मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जानवरों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। बाढ़ के बाद बीमारियां फैलने की आशंका को देखते हुए सरकार ने 1700 गांवों और 300 शहरी इलाकों में फॉगिंग मशीनें लगाने का फैसला किया है। डॉक्टरों की टीम गांव-गांव जाकर इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और बिजली ढांचे की मरम्मत युद्धस्तर पर की जाएगी।