New Delhi: बिहार में नई सरकार बनने के बाद आवास आवंटन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधान परिषद में नेता विपक्ष राबड़ी देवी को अब 39 हार्डिंग रोड का आवास दिया गया है। भवन निर्माण विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया। इससे पहले वे 10 सर्कुलर रोड में रह रही थीं। प्रशासनिक नियमों के अनुसार पुराने आवास को खाली करना अब जरूरी हो गया है।

आदेश कब जारी हुआ

मंगलवार को भवन निर्माण विभाग ने मंत्रियों और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के लिए नए आवास निर्धारित किए। संयुक्त सचिव-सह-भू-संपदा पदाधिकारी शिव रंजन ने राबड़ी देवी को आवास आवंटन संबंधी पत्र जारी किया। इस आदेश के बाद उन्हें जल्द ही स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। विभाग ने स्पष्ट किया कि यह कदम नियमों के तहत है। सरकार चाहती है कि सभी अधिकारी और नेता नए प्रोटोकॉल का पालन करें।

राजनीतिक हलचल तेज

इस निर्णय के सामने आते ही बिहार की राजनीतिक तापमान में हलचल बढ़ गई। विपक्षी दल इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं जबकि सत्ताधारी पार्टियां इसे प्रशासनिक सख्ती बता रही हैं। राबड़ी परिवार के समर्थकों का कहना है कि यह बदलाव पहले भी किया जा सकता था। हालांकि सूत्रों का कहना है कि सरकार नई व्यवस्था स्थापित करना चाहती है। इस मामले को फिलहाल शांत ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

भाजपा ने निशाना साधा

भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि आवास खाली करने का आदेश हुआ है तो राबड़ी देवी को तुरंत पालन करना चाहिए। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि उम्मीद है इस बार परिवार कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि यहां तक कि बाथरूम की टोटी भी नहीं खोलनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पार्टी इस पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर रखेगी। उनकी यह टिप्पणी राजनीतिक बहस का कारण बन गई।

राबड़ी परिवार की प्रतिक्रिया

राबड़ी देवी की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सूत्रों के अनुसार, परिवार इस आदेश का पालन करेगा लेकिन परिस्थितियों पर नजर रख रहा है। बताया जा रहा है कि आवास बदलाव की तैयारी की जा रही है। यह भी चर्चा है कि परिवार प्रशासनिक दबाव का मुद्दा नहीं बनाना चाहता। राजनीतिक रणनीति के तहत प्रतिक्रिया नियंत्रित रखी जा रही है।

अगला ठिकाना क्या होगा

39 हार्डिंग रोड को नेता प्रतिपक्ष के पद के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। विभाग ने साफ किया कि नए आवास में सभी आवश्यक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही राबड़ी देवी वहां शिफ्ट हो सकती हैं। प्रशासन ने यह भी बताया कि आवास के हस्तांतरण में किसी तरह की देरी स्वीकार नहीं होगी। सुरक्षा और सुविधा दोनों का ध्यान रखा जाएगा।

आगे क्या संभावनाएं

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव भविष्य में राजनीति में नए समीकरण भी ला सकता है। सत्ताधारी दल इस फैसले को पारदर्शिता का उदाहरण बता रहा है। विपक्ष की ओर से फिलहाल कोई आक्रामक रुख नहीं अपनाया गया है। यदि परिवार विरोध दर्ज करता है तो मामला बढ़ सकता है। फिलहाल राज्य में प्रशासनिक नियमों को प्राथमिकता दी जा रही है।