कन्हैयालाल-हत्याकांड पर बनी फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' फिलहाल नहीं होगी रिलीज, SC को केंद्र के फैसले का इंतजार

कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित विवादित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने फिलहाल फिल्म की रिलीज पर रोक लगाते हुए सुनवाई सोमवार तक टाल दी है. अदालत ने कहा है कि वह केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट का इंतजार करेगी, जो फिल्म को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका पर फैसला लेगी.

इसी बीच कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं और कन्हैयालाल के बेटे को ये अनुमति दी है कि अगर उन्हें किसी तरह का खतरा महसूस हो तो वे पुलिस से संपर्क कर सुरक्षा की मांग कर सकते हैं. वहीं, केंद्र की समिति को निर्देश दिया गया है कि वो बुधवार दोपहर 2:30 बजे बैठक कर इस मामले में सभी पक्षों की बात सुने और शीघ्र फैसला ले.

पहले पुनर्विचार याचिका पर हो फैसला: SC

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के आठवें आरोपी मोहम्मद जावेद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक केंद्र सरकार की समिति इस मामले में पुनर्विचार याचिका पर फैसला नहीं ले लेती, तब तक अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी. समिति को निर्देश दिया गया है कि वो जावेद की आपत्तियों को भी सुने और इस मुद्दे पर 'तत्काल निर्णय' दे.

फिल्म रिलीज पर HC ने लगाई थी रोक

'उदयपुर फाइल्स' फिल्म को 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को इस पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने कहा था कि जब तक केंद्रीय सरकार जमीयत उलमा-ए-हिंद की पुनर्विचार याचिका पर कोई निर्णय नहीं ले लेती, तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक बरकरार रहेगी.

किस पर आधारित है फिल्म 'उदयपुर फाइल्स'?

यह फिल्म जून 2022 में राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की निर्मम हत्या पर आधारित है. इस हत्या को मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस ने अंजाम दिया था. बाद में हमलावरों ने एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि उन्होंने यह हत्या नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई कथित टिप्पणी के समर्थन में की गई सोशल मीडिया पोस्ट के विरोध में की थी.

इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने की थी और आरोपियों के खिलाफ UAPA और IPC की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. फिलहाल यह मामला जयपुर की विशेष NIA अदालत में विचाराधीन है.

याचिका में क्या कहा गया?

इस मामले का आठवां आरोपी मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि जब तक मुकदमे की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती, तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए क्योंकि यह ना केवल ट्रायल को प्रभावित कर सकती है बल्कि पूर्वाग्रह भी पैदा कर सकती है.