अगर वो बोले तो... ट्रंप के 'सीजफायर' दावे पर चुप्पी क्यों साधे हैं PM मोदी? राहुल गांधी ने बताया

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और ट्रंप के मध्यस्थता दावे पर उनकी चुप्पी को लेकर सवाल खड़े किए. राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी जी स्पष्ट रूप से ट्रंप को झूठा क्यों नहीं कह पा रहे हैं, ये सबके सामने है. उन्होंने इशारा किया कि प्रधानमंत्री की चुप्पी किसी बड़े सच को छुपाने का संकेत है और अगर वे बोलते हैं तो ट्रंप पूरी कहानी खोलकर रख देंगे.

'मोदी जी नहीं कह पा रहे कि ट्रंप ने झूठ बोला'

राहुल गांधी ने कहा कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि ट्रंप ने झूठ बोला है. सभी जानते हैं कि क्या हुआ है, बस कहने की हिम्मत नहीं है– यही समस्या है. अगर मोदी जी बोलेंगे, तो ट्रंप सब खोलकर रख देगा, इसलिए यह नहीं कहा जा रहा. उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री की चुप्पी बहुत कुछ कहती है और संसद में ट्रंप का नाम लेने से उनकी झिझक भी कई सवाल खड़े करती है.

'ट्रंप चाहता है व्यापार समझौता, इसलिए...'

राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप की हालिया व्यापार संबंधी टिप्पणियों को भी प्रधानमंत्री की चुप्पी से जोड़ा. उन्होंने कहा कि वो (ट्रंप) ये सब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो एक व्यापार समझौता चाहते हैं. इसलिए वो लगातार दबाव बना रहे हैं. अब देखिएगा, किस तरह का व्यापार समझौता होता है. 

कांग्रेस का आरोप– 'प्रधानमंत्री कमजोर स्थिति में हैं'

राहुल गांधी के बयान से कुछ घंटे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी प्रेस कांफ्रेंस कर प्रधानमंत्री पर हमला बोला. कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री बहुत कमजोर स्थिति में हैं और उनके पास छुपाने को बहुत कुछ है. उन्होंने कभी भी ट्रंप के सीजफायर दावे को स्पष्ट रूप से खारिज नहीं किया. खेड़ा ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप मोदी जी के चारों ओर ऐसे लिपटा है जैसे कोई सांप हो. और कल राहुल गांधी ने उन्हें इससे बाहर निकलने का मौका दे दिया था – बस कह दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं.

गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार सोशल मीडिया पर ये दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ‘पूर्ण और तात्कालिक’ युद्धविराम अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ है. हालांकि भारत सरकार ने हमेशा इस तरह की मध्यस्थता को सिरे से खारिज किया है और स्पष्ट कहा है कि यह फैसला दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) के बीच सीधे संवाद से हुआ है.