भारत को मिलेगा अमेरिका का साथ? पाकिस्तान से टेंशन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ से बात

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के रिश्तों में तेज़ी से बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार, 1 मई को अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ से टेलीफोन पर बातचीत की. इस संवाद में जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति और हालिया हमले का मुद्दा भी सामने आया. इससे पहले, सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू-कश्मीर की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया. सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक गहन चर्चा हुई, जिसमें भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया पर विचार किया गया.

भारत का कड़ा रुख, पाकिस्तान को दी चेतावनी

22 अप्रैल को हुए हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी. भारत ने हमले के पीछे सीमा पार से सक्रिय आतंकी संगठनों की भूमिका को उजागर किया और हमलावरों को दंडित करने की मंशा जाहिर की.

पाकिस्तान ने इस घटनाक्रम के बाद अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है. वहीं, नियंत्रण रेखा (LoC) पर पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के की गई गोलीबारी के जवाब में भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया.

कूटनीतिक स्तर पर भारत के सख्त कदम

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कूटनीतिक उपायों की घोषणा की है. इनमें 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी बॉर्डर को अस्थायी रूप से बंद करना और पाकिस्तान के नागरिकों के लिए जारी किए गए मेडिकल वीज़ा को रद्द करना शामिल है. इसके साथ ही, पाकिस्तान के स्वामित्व वाली एयरलाइनों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र को भी बंद कर दिया गया है.

अमेरिका से सहयोग की उम्मीद

इस बीच विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अमेरिकी सीनेटर मार्को रुबियो से बातचीत में भारत पर हुए आतंकी हमले और पाकिस्तान के संदिग्ध संबंधों की जानकारी दी. रुबियो ने भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की अमेरिकी प्रतिबद्धता दोहराई, हालांकि उन्होंने भारत से तनाव कम करने की भी अपील की.

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और तनाव में वृद्धि

भारत के सख्त रुख के जवाब में पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को निलंबित कर दिया और संकेत दिए कि वह 1972 के शिमला समझौते को स्थगित कर सकता है. साथ ही, पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के निर्णय को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि यदि पानी के प्रवाह को रोका गया तो इसे 'युद्ध की कार्यवाही' माना जाएगा.

राष्ट्रीय सुरक्षा पर लगातार समीक्षा बैठकें

हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा की समीक्षा कर रहे हैं. इस सप्ताह की शुरुआत में उन्होंने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) और फिर राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) की बैठकें बुलाईं. इन बैठकों में जवाबी कार्रवाई की रणनीति, संभावित कदमों और संसद का विशेष सत्र बुलाने के मुद्दे पर चर्चा की गई.