फ्रांस ने फिलिस्तीन को लेकर बदला रुख, राज्य के रूप में देगा मान्यता

फ्रांस ने एक ऐतिहासिक फैसले में फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है. गुरुवार को  राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यह बयान देते हुए कहा कि उनकी सरकार जल्द ही इस निर्णय को औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत करेगी. इस घोषणा के साथ फ्रांस अब उन 140 से अधिक देशों की सूची में शामिल हो गया है जो फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं. यह कदम गाज़ा में लगातार बिगड़ती मानवीय स्थिति और इज़राइली सैन्य कार्रवाई को लेकर वैश्विक स्तर पर बढ़ती चिंता के बीच सामने आया है.

मैक्रों ने एक्स पर लिखा कि सबसे अहम बात यह है कि गाज़ा में युद्ध रुके और आम नागरिकों की जान बचे. उन्होंने स्पष्ट किया कि फ़िलिस्तीन को मान्यता देने का यह निर्णय मध्य पूर्व में शांति बहाली की दिशा में एक बड़ा प्रयास है.

इज़राइल पर राजनयिक दबाव बढ़ना तय

इस फैसले के चलते इज़राइल पर राजनयिक दबाव बढ़ना तय है और अन्य पश्चिमी देश भी इसी दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं. फ्रांस की यह मान्यता पश्चिमी तट, पूर्वी यरुशलम और गाज़ा में एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना के विचार के अनुरूप है, जो 1967 के युद्ध में इज़राइल द्वारा कब्ज़ा किए गए क्षेत्र हैं.

फ़िलिस्तीनी प्रशासन ने फ्रांस के निर्णय का स्वागत किया है. वरिष्ठ पीएलओ अधिकारी हुसैन अल शेख ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रति फ्रांस की प्रतिबद्धता बताया. वहीं, इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कदम है और गाज़ा जैसे क्षेत्रों को ईरानी प्रभाव में ला सकता है.

क्या है मैक्रों का रुख?

मैक्रों का रुख इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश रहा है. 7 अक्टूबर 2023 को हमास हमले के बाद उन्होंने इज़राइल का समर्थन किया था, लेकिन बाद में गाज़ा में मानवीय संकट को लेकर उन्होंने इज़राइल की नीतियों पर सवाल उठाए.

यह मान्यता ऐसे समय में आई है जब यूरोपीय संघ ने भी गाज़ा में सहायता रोकने और नागरिक हत्याओं की निंदा की है. अगले कुछ दिनों में मैक्रों ब्रिटेन और जर्मनी के नेताओं से युद्धविराम और सहायता पर चर्चा करेंगे.