डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते भारत को भारी नुकसान! शपथ लेने के कुछ घंटों बाद ही किए कई बड़े ऐलान

Donald Trump executive orders: डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडन-युग की 78 नीतियों को रद्द करते हुए कई बड़े फैसले किए. उन्होंने महंगाई संकट को प्राथमिकता देने, फेडरल हायरिंग फ्रीज लागू करने और पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को हटाने का आदेश दिया. इसके अलावा, कनाडा, मैक्सिको और ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिससे भारत सहित कई देशों को आर्थिक झटका लग सकता है. ट्रंप ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और सरकारी एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के आदेश भी जारी किए.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करके अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया. उन्होंने वाशिंगटन में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान इन आदेशों पर हस्ताक्षर किये. समारोह में ट्रम्प ने प्रत्येक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें भीड़ को दिखाया, जिन्होंने ज़ोरदार जयकारे के साथ उनका स्वागत किया.

बाइडन युग की नीतियों को पलटने पर जोर

डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले 78 बाइडन-युग के कार्यकारी आदेशों, कार्यकारी कार्रवाइयों और अन्य निर्देशों को रद्द करने का आदेश दिया. यह कदम पूर्व प्रशासन की नीतियों को पलटने की दिशा में बड़ा कदम है. इसके अलावा, उन्होंने रेग्युलेटरी फ्रीज लागू किया, जिसके तहत तब तक नई नीतियां लागू नहीं की जा सकतीं, जब तक ट्रंप प्रशासन सरकार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं स्थापित कर लेता.

दूसरी बार सत्ता संभालते ही ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ का ऐलान किया है. इस दौरान ट्रंप ने कहा कि 1 फरवरी के बाद अमेरिका कनाडा और मैक्सिको पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगा देगा. उनके इस बयान के बाद 11 देशों में खलबली मच गई है. आपको बता दे, इन 11 देशों में भारत और चीन का भी नाम शामिल है. दरअसल, 20 जनवरी (सोमवार) को शपथ के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स (BRICS) देशों को ये खुलेआम धमकी दे दी है. उन्होंने कहा कि स्पेन समेत ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा. इस समय ब्रिक्स में 10 देश ( ब्राजील, रूस, भारत, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और चीन) शामिल है. वही, अगर बाद स्पेन की करे तो ये ब्रिक्स का हिस्सा नही है. 

महंगाई संकट और अन्य प्रमुख आदेश

महंगाई संकट से निपटने के लिए ट्रंप ने सरकारी विभागों को इसे प्राथमिकता देने का निर्देश दिया. इसके साथ ही उन्होंने फेडरल हायरिंग फ्रीज लागू किया, जिसमें सेना और विशेष विभागों को छोड़कर सभी नई भर्तियों पर रोक लगा दी गई. ट्रम्प ने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर निकालने का निर्णय लिया तथा संयुक्त राष्ट्र को इस निर्णय से अवगत कराने का आदेश दिया. ट्रम्प ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने, सरकारी सेंसरशिप को रोकने और सरकारी एजेंसियों को राजनीतिक हथियार बनने से रोकने के आदेश भी जारी किए.

कार्यकारी आदेशों की सूची

1. बाइडन प्रशासन के 78 कार्यकारी आदेश रद्द.

2. नई नीतियों पर रोक लगाने के लिए रेग्युलेटरी फ्रीज लागू.

3. फेडरल हायरिंग पर रोक.

4. सभी सरकारी कर्मचारियों को पूर्णकालिक कार्यस्थल पर लौटने का आदेश.

5. महंगाई संकट को प्राथमिकता देने का निर्देश.

6. पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को हटाने का फैसला.

7. स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की रक्षा के आदेश.

8. सरकारी एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग को समाप्त करने के निर्देश.